ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ - ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ
ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ - ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 08-Jun-2026
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸੰਸਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜਨ ਜ਼ੋਨ-II ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ। ਦਸ ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਕਾਲੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੀਤ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਿਧੀਵਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ 1966-2025” ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮਾਣਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।
ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਹਿੰਮ - ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਹਰਿਵੰਸ਼
ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਉਸ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੌਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸੰਸਦੀ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਚੌਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂ-ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਤਰ 1.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ‘1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਫਿਊਚਰ’ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ-ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤੱਥ-ਅਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਾਰਸ਼ਿਲਾ - ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ
ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਸੰਸਦੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜੋੜਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਧਾਨਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਥ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਮੰਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੰਸਦੀ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ।
ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ - ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਰਾਸ਼ਤਰੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।