ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ- ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 03-Jun-2026
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਡ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ "ਹਰਿਆਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਫੰਡ" ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ ਦਾ ਥੀਮ ‘ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ-ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ-ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ’ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਥੀਮ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਬਹਾਲੀ, ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟਿਕਾਊ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨਾਂ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਰਿਆਵਲ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ 313 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਹਾਅ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰਿਤ ਪੱਟੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਦੀ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਟਿਕਾਊ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।