ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ : ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02-Jun-2026
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥਾਨੋਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਯੋਗ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ 3000 ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐੱਸ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 12.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਕੋਫੈਡ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।