ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ : ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 16,552 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ - ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02-Jun-2026

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਈਨ ਲਾਸ ਲਗਭਗ 34 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

'ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼'

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਪਰਿਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ) ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

'‘ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ’ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ'

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਮ੍ਹਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 6,117 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

'ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ'

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 16,552 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ (ਕੰਟਰੈਕਟਡ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,929.92 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਥਰਮਲ (ਤਾਪ), ਪਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 6,622.58 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋ (ਜਲ-ਬਿਜਲੀ), ਸੌਰ (ਸੋਲਰ), ਪਵਨ (ਵਿੰਡ), ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ (ਰਿਨਿਊਏਬਲ) ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 16,454 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2029-30 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 19,481 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁਲਾਰਾ'

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 2.20 ਲੱਖ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ੀਮਾ ਬਰਾੜ, ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਨਵੀਨ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੰਗੀਤਾ ਤੇਤਰਵਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।