ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਜੀ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ : ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੀਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਨਹੀਂ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02-Jun-2026
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2022 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਸਤਾ ਬਣੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਨਾਟੋਮੀ, ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਫਾਰਮਾਕੋਲੋਜੀ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਨਪਾਵਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨ-ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਰ ਪਾਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ।