ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ: ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26-May-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 815 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 288 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ 203.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਭਵਨਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ, ਟੀਬੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸਰਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਈ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਵਾਨੀ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਰੂਖਨਗਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰ-10 ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਰਨੌਂਦ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਕੰਮ 15 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪਲਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਚਸੀ ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਮੰਡਕੋਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਸੀ ਅਕੇੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੀਐਮਓ ਅਤੇ ਪੀਐਮਓ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।

ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਖਾਨੇ, ਬਿਨ੍ਹਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਡੀਜੀ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅੱਪ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਾਥਰੂਮ ਫਿਟਿੰਗਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਜੇ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 200 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਨਿੱਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ, ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਭਵਨ ਹਸਤਾਂਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਾਣੀਪਤ ਸਥਿਤ ਨਵ-ਨਿਰਮਿਤ ਐਮਸੀਐਚ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।