ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੋਝ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25-May-2026

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਹਿ ਬੋਝ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੋਚ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨਾ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਚੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। "ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਫਸਲੀ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਰਿਟਰਨ (ਕਮਾਈ) ਕਾਰਨ ਪਿਸ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਹੱਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸਿੰਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਝੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।