ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 'ਸਿਖਲਾਈ ਮੈਗਾ-ਮੁਹਿੰਮ 2026' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

5 Dariya News

ਯਮੁਨਾਨਗਰ 16-May-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਿੱਖਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਉਦਮ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿਬਦਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀਨਦਯਾਲ ਲਾਡੋ ਲਛਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 9.76 ਲੱਖ ਭੈਣ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1,415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਗਰੀਬ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗੈਸ ਸਿਲੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 14.38 ਲੱਖ ਪਾਤਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਹੈ। 

ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ 24 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੇ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 16 ਹਜ਼ਾਰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20.18 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿਚ 7,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਫਸਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੁਰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੇ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ 767 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁੱਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆਬਿਯਾਨੇ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਪੂਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰਲੈਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀ ਲੇਅਰ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਬੀ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਂਖਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣੇ 500 ਵਰਗ ਗਜ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਨਾਂ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 18.20 ਲੱਖ ਹੈਪੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸੋਪਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਯ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 54,958 ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾ ਗਾਂਵ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਵ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,019 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਇਨ ਲਾਸਿਸ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 9.97 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 30.41 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਨਲ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 36,000 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ  ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ-ਖਰਚੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1.80 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ 1.18 ਲੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਓਵਰਸੀਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।