ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਓਮਨੀਬਸ ਬਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30-Apr-2026
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਨਿਯਮ ਵਿਚ ਢੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਰਵਗ੍ਰਾਹੀ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨੇਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ.ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਨੁਪਾਲਣ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੇਜ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਜ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਓਮਨੀਬਸ ਬਿਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕਿਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਇਕਸਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ 28 ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਨੁਪਾਲਣ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤੰਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ, ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਟਰਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ ਦੀ ਲੋਂੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਬਾਕਿ ਕੰਟੋ੍ਰਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੀਐਲਯੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2027 ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਜਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਬਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਲਈ ਲੋਂੜੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੇਲੋਂੜੀਆਂ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਗਾਤ ਵਿਚ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕਸ਼ਮ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੰਦਗੀ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ.ਕੇ. ਸਿੰਘ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਫਾਇਰਬਿਗ੍ਰੇਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਗਣੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜਿਰ ਰਹੇ।