ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (LPC) ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24-Mar-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਨਿਯਮ, ਵਾਲੀਅਮ-II ਦੇ ਨਿਯਮ 4.176 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (LPC) ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤਿਆਂ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਊਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ (advances) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਸਟ ਪੇਅ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (LPC) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਈ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਪੇਈ' ਅਤੇ 'ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ' (PRAN) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤਸਦੀਕ (verification) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਪੈਨ (PAN), ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪੇਅ-ਲੈਵਲ, ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ, ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, GPF/PRAN, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।