ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24-Mar-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ' (Mixed Land Use) ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਜਨਤਕ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। 

ਕਿਉਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਬੰਧਤ ਸੈਕਟਰ/ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਮਾ (cap) ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋਰ ਨਿਯੋਜਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ (ਯਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਅਨੁਕੂਲ ਵਰਤੋਂ (ਯਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਗੂ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਯਾਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ) ਨੂੰ 70:30 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਯਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ (dominant use) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਾਇਕ ਵਰਤੋਂ (allied use) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 7.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ, ਨਿਯੋਜਨ/ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ: