ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਸਤਾਵ ਦਾ ਜਵਾਬ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 09-Mar-2026
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗ ਯੋਜਨਾ" ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ "ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗ ਯੋਜਨਾ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਧਿਆਨਖਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ (NHA) ਦੇ ਟੀਐਮਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ 23 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ (SECC) 2011 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 2,694 ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਅੰਤੋਦੇਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਦਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ (CHIRAYU) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤੋਦਯ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 3.00 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਮਦਨ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 784 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2026 (21 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ 33,911 ਪ੍ਰੀ-ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 1,615 ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 5,91,863 ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 1,804 ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 82,563 ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 1,588 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ।
ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 1236 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਦਾਅਵਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 89% ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2025-26) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 1,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 918 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 (22 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਲੇਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ 950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾਰਡ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 32.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 2800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ-ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਿਰਾਧਾਰ ਅਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਹੈ।