ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈ ਹੈ- ਰਾਜਪਾਲ

ਕਿਹਾ- ਅੱਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20-Feb-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਣ ਵਧਾਉਣ, ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਨਦਾਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਦਖਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਧੋਗਿਕੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਰਬੀ ਸੀਜਨ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਫਸਲ -ਮੇਰਾ ਬਿਯੌਰਾ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗ੍ਰੇਟੇਡ ਫਰਟੀਲਾਇਜਰ ਮੈਨੇਜਮੇਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਦ ਵੰਡ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਤ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਵਿੱਚਕਾਰ ਯੂਰਿਆ ਦੀ ਖਪਤ 1 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 231 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦੀ ਖਪਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ 168 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਰਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸੀਡੀ ਤਹਿਤ 716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ 36 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ 580 ਕਿਸਾਨ 18 ਹਜ਼ਾਰ 559 ਏਕੜ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 163 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਲਵਣੀ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਵ ਵਾਲੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਖਿਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਫ਼-2016 ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਹਜ਼ਾਰ 243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 21 ਕਿਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਹਜ਼ਾਰ 235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ 885 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 461 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 52.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੇਸਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਨਾ ਪਿਰਾਈ ਸੀਜਨ 2025-26 ਲਈ 415 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਵੰਟਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੁਝਾਵਿਤ ਮੁੱਲ  ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਮਿਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਟੂਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਮਿਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 24 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤੋਦਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਜੇ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇ ਕਰਜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਧੁਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜਾਓ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ 6 ਹਜ਼ਾਰ 987 ਘੱਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਜਨ-2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 662 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤਹਿਤ ਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫਸਲਾਂ ਬੋਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਵੀ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੇਫੇਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਈ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੂਲਭੂਤ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੍ਹੋਕਗ ਣਗਰਬ-ਝਰਗਕ ਙਗਰਬੋ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਲ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਪੁਰਸਕਾਰ-2024 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। 

ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 180 ਕਿਲ੍ਹੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ 2028 ਤੱਕ 146 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ 8 ਕਾਮਨ ਏਫਲੁਏਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ 622 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰਥਾ ਵਾਲੇ 13 ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।