ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਿਆ, ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਇਡ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13-Feb-2026
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਿਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨਿਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਸ਼ੋਧ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਿਆ, ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨਿਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸੇਫੇਲਾਇਟਿਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ, 1897 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਕਟਰ-ਬੋਰਨ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਫਰਮ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਚਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਨਫਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੇ੍ਰਟੇਡ ਹੈਲਥ ਇੰਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਟਬੇ੍ਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇ ਸਿਰ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਲੇਰਿਆ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਇਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਜਾਂ ਏਟੀਜਨ ਅਤੇ ਬੇਸਡ ਰੈਪਿਡ ਡਾਇਗਨੋੋਸਟਿਕ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਕੰਫਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਜਿਟਿਵ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡ੍ਰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਰੇਡਿਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੇਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਨਐਸਆਈ ਏਟੀਜਨ ਟੇਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਜੀਐਮ ਏਡੀਬਾਡੀ ਟੇਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਕੰਫਰਮ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਡ੍ਰੇਂਗੂ ਪਾਜਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ 'ਤੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਮੇਡੀਕਲ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡੇਂਗੂ ਟੇਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬ ਨੂੰ ਏਲਿਸਾ ਬੇਸਡ ਐਨਐਸ 1 ਅਤੇ ਐਲਜੀਐਮ ਟੇਸਟ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਡੋਨਰ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਲਈ ਹਰ ਮਰੀਜ ਤੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਏਲਿਸ ਟੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਲਡ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਫਾਗਿੰਗ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਏਂਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਛਿੜਕਣ ਅਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਹੱਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੈਬ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਫਰਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਨਾ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਟੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਰੀਜ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲੇਟ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੇਕਟਰ-ਜਨਿਤ ਬੀਮਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨਾਲ ਨਿਪਟਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।