ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ - ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ - ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05-Jan-2026

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਕਾਨੂੰਨ, 2025 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਸ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਵੱਧ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਦਿਨ, ਉੱਚ ਮਜਦੂਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਪੰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

ਇਹ ਐਕਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਜਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਕ੍ਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੱਧ ਮਜਦੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ।

ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜਰੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ, ਬਜਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਅੰਦਾਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ, ਅੱਜ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਗਰੀਬੀ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡੀਬੀਟੀ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ, ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਢਾਂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਢੋਂਹਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜਦੂਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 7 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰੀ ਦਰ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮਜਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਧ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋ ਜਰੂਰੀ ਹਫਤਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) ਨਾਲ ਮਜਦੂਰਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਨਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 51 ਹਜਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਰਕਮ 88 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 95 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 52 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸੰਸਾਧਨ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਈ ਪਰਿਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲਈ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਫਰਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜੋਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚੌਲੀਆਂ, ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਸੈਟਲਾਇਟ ਇਮੇਜਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰੇਕ ਸਪੰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਯੋ-ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਭਵਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਫਤਾਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜਦੂਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ, ਭੁਗਤਾਨ, ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪਬਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਪੱਧਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਸਮੇਂਸੀਮਾ: ਅੰਤਹੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁਦਮਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਅਨਿਯਮਤਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਲਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫਰਜੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਢਾਂਚਾ, ਆਜੀਵਿਕਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਰੰਖਣ। ਹੁਣ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਨਣ ਦੇ ਥਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨਕਰਤਾ ਵਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।