ਫੇਜ਼–9 ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਚੋਰੀ
ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਪੀਲ
5 Dariya News
ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) 07-Jan-2026
ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਫੇਜ਼ ਨੌ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ’ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਲਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਰਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਲ ਵੈਦਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਜ਼ ਨੌ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਲਟੀ ਪਰਪਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਛੋਟੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਜ਼ ਨੌ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 78 ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਨੌ ਦੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੇਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।