ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 914 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 905 ਸੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ
5 Dariya News
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25-Nov-2025
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 920 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਆਂਕੜਾ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਂਛਿਤ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਈ ਬਰਤਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਸਿਰਸਾ, ਪਲਵਲ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ-ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਾਨਿਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 914 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 905 ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਦਰ ਡਿਗਣ ਨਾਲ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਪੀਐਚਸੀ ਜੱਟਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਮੇਡਿਕਲ ਆਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਸੈਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਲਤੀ-ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਐਨਡੀਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਜਾ ਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ -ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਵੱਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਏਐਮਐਸ/ ਜੀਏਐਮਐਸ/ਬੀਐਚਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਨਿਕ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਇਨ-ਲਿਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭਿਜਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਡਾ. ਮੁਕਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।