ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਕਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ
5 Dariya News
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ 27-Oct-2025
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ’ (ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਸਕੀਮ 2025 (ਓ.ਟੀ.ਐਸ.) ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰ/ਸੋਧ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 30 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ(ਆਂ) ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1948, ਸੈਂਟਰਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005, ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਐਕਟ, 1954 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਐਪ ’ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਟੇਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੰਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਪਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਨੀਤ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਣਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਕਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੁਪਮ, ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।