ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ : ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ
5 Dariya News
ਡੇਰਾਬੱਸੀ 17-Apr-2025
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਸ ਸੀ ਭਾਇਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 10 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, 7 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 3.5 ਲੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 15 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਨਰੇਸ਼ ਉਪਨੇਜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।