ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
5 Dariya News
ਲੁਧਿਆਣਾ 14-Oct-2024
ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਸੈਕਟਰ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੰਤਰਾਲਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਬ-ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 35 ਅਤੇ 50% ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਈਵਡ ਸਕੀਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਏਕ੍ਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰੇਸ੍ਟ (ਈਓਆਈ) ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਬ -ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਕੀਮ - ਕਰਿਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫਾਰ ਐਗਰੋ ਪ੍ਰੋਸਸਸਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰਜ਼ (ਏਪੀਸੀ) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰਮਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਤੀਓਂ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਈਓਆਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।