ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜੇਲ 'ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਠੱਪ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀੰ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ

5 Dariya News

ਪਟਿਆਲਾ 27-Apr-2024

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਿਦਾ ਸੀ।

ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ 'ਆਪ' ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने से दिल्ली के कई काम रूके, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से नहीं दे रहे अस्तीफा

पटियाला

दिल्ली के स्कूलों में छात्रें को किताबें नहीं मिल रही है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि केजरीवाल ने इस्तीफा न देकर निजी हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। पटियाला लोकसभा से बीजेपी प्रस्ताशी एंव सांसद महारानी परनीत कौर ने शनिवार को मीडिया के साथ सांझा की। 

उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने पर बीते शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई। कोट ने एक याचिका पर सुनवाई दौरान यहां तक कह दिया कि आप पार्टी वाली दिल्ली सरकार को केवल सत्ता में दिलचस्पी है। दिल्ली में शिक्षा के स्तर को बढ़ाचढ़ाकर बताने वाले अरविंद केजरीवाल आज बच्चों को किताबें न मिलने की बात से जानबूझकर बेखबर हैं, यदि बच्चों की शिक्षा का फिक्र केजरीवाल को होता तो वह बच्चों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए अपने पद से अस्तीफा दे देकर बाबा साहिब अंबेडर जी के बनाए संविधान का सम्मान बढ़ाते।

सांसद महारानी परनीत कौर ने मीडिया से बातचीत दौरान कहा कि अदालत में एमसीडी कमिश्नर की ओर से दलील दी गई थी कि नोटबुक, स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग का वितरण न होने का एक बड़ा कारण स्थछाई समितियों का गठन न होना है। समितियों के पास ही पांच करोड़ रुपये से अधिक के ठेके दोने की शक्ति और अधिकार है और समितियां का चेयरमैन मुख्यमंत्री हो जो इस समय जेल में हैं। चेयरमैन के बिना समितियां कोई फैसला कानून अनुसार नहीं ले सकती। लिहाजा बच्चे इस समय किताबों के साथ-साथ स्टेशनी और स्कूल बैग से भी वंचित हैं।

आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सांसद परनीत कौर ने कहा कि आप के जो मंत्री दावा करते थे कि दिल्ली में एजूकेशन ढांचा विश्र सेतर का बना दिया गया है, वह अपने सत्ता मोह के चलते बच्चों को किताबें और अन्य जरूरी सामान मुहैया करवाने को तैयार नहीं हैं।  सत्ता का मोह आज आप लीडरशिप की नजर में शिक्षा से कहीं बड़ा हो चुका है।