ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ "WTO ਛੱਡੋ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਕੇ 'ਡਬਲਯੂਟੀਓ' ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

5 Dariya News

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 26-Feb-2024

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ "ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਛੱਡੋ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ "WTO ਛੱਡੋ" ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ (WTO) ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਗੋਲੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਪਲ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਨੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ C2+50% ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਰ 'ਤੇ MSP ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। 

ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਜਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।

WTO ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।