ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਐਕਟ, 2019 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 02-May-2023

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਐਕਟ, 2019 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ (ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਖੇ 19ਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਐਲ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਐਗਰੋਟੈਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਊਰਟੀਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 2497 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਖਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗਰਿਮਾ ਸਿੰਘ, ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਿਚਾ ਪਾਂਡੇ ਦਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ, ਸੇਬੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਟੈਂਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।