10 ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ
5 Dariya News
ਮੋਹਾਲੀ 01-Jul-2022
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਘਰ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ |
ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਨ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਹੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ
ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਦਿਕ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਜੀਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।