5 Dariya News

ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਕਾਲੀ : ਸਿੱਧੂ

ਕਿਹਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬੋਝ

5 ਦਰਿਆ ਨਿਊਜ਼

ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ 13-Mar-2014

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਹ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪਨਾਲਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਗਮਾਡਾ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਵਲੋਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸ੍ਰ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਨੀਡ ਬੇਸਡ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।