ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 05-Jan-2022

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸਨ ਵਰਕਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸਾ-ਨਿਰਦੇਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਜੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 29200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਨਾਲ ਫਿਜੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 210.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਨਿਆਸਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿੰਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸਕਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸਨ/ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਨਾਲ 27.71 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ 277.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਣੀ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਕਮੇਟੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 28 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ 108 ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਣ ਦਾਸ ਜੀ (ਬਾਬਾ ਬੱਲਾਂ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨਿਯਮ, 2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸਤਾ ਨਿਯਮ, 2022 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੁਸਲਤਾ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪਾਰਦਰਸਤਾ, ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਸਚਿਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।