ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) : ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਬਸੇਰਾ‘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21-Jul-2021

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਲ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਜਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਸਾਮੀ, ਖੇਤਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਸੀਈਓ, ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼. ਲਈ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ. ਮਾਹਿਰ, ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰ, ਐਸ.ਡਬਲਯੂ.ਐਮ. ਸਪੈਸਲਿਸਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ (ਹਾਊਸਿੰਗ) ਅਤੇ (ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ.) ਸਾਮਲ ਹਨ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ‘ਬਸੇਰਾ‘ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪੀ.ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.-,  ਅਤੇ , ਅਮਰੁਤ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਏ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਏ.ਵੀ. ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰਜ (ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੇ੍ਣੀ-2 ਅਤੇ 3 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ -1 ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਿਿਲਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੇ ਮਤੇ ਸਿੱਧੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਪੀ.ਐਸ., ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਪੀ., ਓ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਦਿ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਾਇਤਾਂ/ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ/ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸਟੀ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜੇਟਿਵ ਦਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕੇ 0.3 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਪਰ  ਸਾਰੇ ਏਡੀਸੀ (ਯੂ.ਡੀ) ਸਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।