ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਾਉਂਸਿਗ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕ ਮਿਲਣਗੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ/ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30-Dec-2020

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 716 ਨਵੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 820 ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਆਦਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕਸਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 5000 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਇਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੈਰਵੀ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਉਂਸਿਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ ਟੀਮ/ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਟੀਮਾਂ/ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤਹਿਤ 34 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 34 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਿਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਥਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 34 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਿਗ ਅਫਸਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 34 ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਈਮ ਸੀਨ ਅਫਸਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਾਇਕ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 382, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 121 ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤੀਆਂ 302 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ (ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ) ਦੀਆਂ 819 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤਾਇਨਾਤੀ/ਤਬਾਦਲਾ/ਅਟੈਚਮੈਂਟ, ਆਰਮਡ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 168 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀ ਨੂੰ 84 ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਿੰਗ ਨੂੰ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ 16 ਹੋਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਹੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 15 ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਐਸੋਸੀਏਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਤੌਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਵਾਧੂ ਕੰਸਲਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਲਮੀ ਚਲਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵਿਖੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 413 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।