Wednesday, 09 October 2024

 

 

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CM Sukhvinder Singh Sukhu presides over State-Level Independence Day Function at Dehra

Announces SE (HPSEBL), SE (Jal Shakti), BMO Offices for Dehra

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Dehra, Kangra , 15 Aug 2024

78th Independence Day was celebrated across the State with great enthusiasm, fervor and joy. Events were held at the State, District and Sub-Division levels to commemorate this historic occasion. The main attractions of the celebrations at various official functions included the hoisting of the Tricolour and an impressive march past by contingents of the State Police, Home Guards, SSB, and the ITBP.

The state-level Independence Day function was held for the first time in the history at Shaheed Bhuvnesh Dogra Ground in Dehra, Kangra district, with Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu presiding over the event. The Chief Minister hoisted the national flag and took the salute from the contingents of the State Police, Kangra District Police, IRB Sakoh, IRB Pandoh, Uttarakhand IRB Armed force, Traffic Police, SSB Sapri, Home Guards, NCC, and Bharat Scouts and Guides. The parade was led by Commander Sachin Hiremath, an IPS Probationer.

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu announced opening of offices of Superintending Engineer (HPSEBL), Superintending Engineer (Jal Shakti Department) and the Block Medical Officer in Dehra. He also announced to resolve ownership claims for Pong Dam oustees under the Forest Rights Act. He also announced to transform 10 Gram Panchayats into green panchayats by establishing solar power projects with a capacity of up to 500KW in each.

Under the 'Chief Minister Sukh Shiksha Yojana', the Chief Minister announced a monthly assistance of Rs. 1000 for children up to the age of 18 years who are from single-woman households, destitute women, widows and disabled parents. The government will also bear the educational expenses of these children in IITs, IIMs, medical colleges, and for Ph.D programs until they turn 27 years. 

If free hostel accommodation is not available, the state government will provide Rs. 3000 per month for accommodation. The Chief Minister also announced to clear all pension arrears of pensioners and family pensioners over 75 years old within this financial year. He assured that the state is on the path to economic self-reliance and will clear all the liabilities of employees and pensioners in a phased manner over the coming years.

Additionally, a new scheme will be introduced to resolve around 15,000 pre-GST legacy cases, providing relief to those affected. Extending warm greetings to the people of the state, Sh. Sukhu said that while the government is tirelessly working to improve the state's financial situation, much remains to be done. Despite financial challenges, several decisions have been made in the interest of state employees. 

"The Congress government made policy changes that generated over Rs. 2200 crore in additional revenue for the state in just one year," he said. Paying tribute to those who sacrificed their lives for the nation, the Chief Minister stated that Himachal Pradesh is home to the country's first Param Vir Chakra recipient, Major Somnath Sharma, a pride for the state. He also mentioned that four brave sons of the state have received Param Vir Chakra, including Captain Vikram Batra, along with 2 Ashok Chakra, 11 Mahavir Chakra, and 23 Kirti Chakra.

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu said that the state government has faced significant challenges on political, economic and disaster fronts in a short span of 20 months. He stated: "Many conspiracies were hatched to destabilize the democratically elected government through money power. 

The state had to endure the financial burden of by-elections and continuous efforts were made to stall development projects. However, the people of the state did not allow these conspiracies to succeed. They upheld democracy and triumphed over money power, showing unwavering trust in the programmes and policies of the Congress government in the state. I extend my heartfelt gratitude to the people of the state for their continued support."

The Chief Minister stated that the state is grappling with serious economic challenges due to certain decisions made by the previous BJP government, which added an additional burden of thousands of crores of rupees. He said that for political gains, electricity and water bills were waived, resulting in an additional burden of Rs. 780 crore on the HPSEBL and of Rs. 300 crore on the Jal Shakti Department in just one year.

He added that after cases of irregularities in the Himcare scheme came to light, it was decided to exclude private hospitals from empanelment under the scheme. "I want to make it clear that the Himcare scheme has not been discontinued. The benefits of this scheme will continue to be available in all government health institutions. 

The dialysis services will continue in private hospitals," said Sh. Sukhu. He also mentioned that the Himachal Pradesh State Selection Commission has announced the final results for 1,841 out of 2,983 pending posts. The government fought vigorously for the case of the JOA (IT) post code 817, which was pending for four years, and   declared  the results following a court decision. Efforts are ongoing to announce the remaining pending exam results soon.

The Chief Minister expressed his deep sorrow over the heavy losses suffered during this year's rainy season, much like the previous year. He paid tributes to those who lost their life in the natural disaster and emphasized that every affected person was like his family member. Sh. Sukhu stated: "The government is committed to rehabilitating each and every affected family and immediate relief of Rs. 50,000 has been provided to every disaster-affected family. 

Additionally, families in urban areas are being given Rs. 10,000 and those in rural areas Rs. 5,000 for renting a house for a period of three months. The affected families are being given free ration, gas, utensils, bedding and cylinders." He said that a special relief package would soon be announced to ease the hardships of the affected families.

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu further said that the state government has launched the Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Samman Nidhi Yojana, fulfilling an electoral promise to empower women. Under this scheme, eligible women were receiving Rs. 1,500 per month amounting to Rs. 18,000 per annum as 'Samman Rashi', he stated, adding that around 2.37 lakh women, who were previously benefiting from other pension schemes, have now been included in this program and as a result their monthly pension has increased to Rs. 1,500.

The Chief Minister said that the state government was making earnest efforts to enhance health facilities in the State. "Free treatment and 42 types of medicines are being provided to cancer patients. Additionally, 462 posts for various categories, including specialist doctors and medical officers, will be soon filled at Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda. 

Another 489 posts will be filled at IGMC Shimla and Atal Institute of Medical Super Specialties in Chamiyana, Shimla," he added. Sh. Sukhu further stated that universal cartons for apples have been introduced this year. Under the Market Intervention Scheme, Rs. 153 crore have been released to clear the liabilities of apple growers, including Rs. 90 crore inherited from the previous government. 

Apples, mangoes and citrus are being procured at a minimum support price of Rs. 12 per kg. To boost the rural economy, naturally grown wheat would be bought at Rs. 40 per kg and maize at Rs. 30 per kg, he said, adding: "The minimum support price for cow milk has been increased from Rs. 32 to Rs. 45 per liter, and for buffalo milk from Rs. 47 to Rs. 55 per liter."

The Chief Minister stated: "In its 20-month tenure, the state government has created over 31,000 employment opportunities, compared to the 20,000 jobs opportunities provided by the previous BJP government over five years, results on many of which remained in limbo till date due to legal disputes." He added that more than 1,87,500 revenue cases have been resolved through Special Lok Adalats, organised for the first time at the tehsil and sub-tehsil levels.

He said that many distinguished individuals hail from Kangra district who have significantly contributed to the country's Armed Forces and other major fields, bringing pride to the nation. "These include Captain Ram Singh, who composed the tune of India's national anthem, and freedom fighter Pahari Gandhi Baba Kanshi Ram," said the Chief Minister, adding that "a grand war museum is being developed in Dharamshala, and the long-pending Rs. 643 crore Finna Singh irrigation project has been approved, along with Rs. 234 crore Sukhahaar irrigation scheme, which will benefit 22 villages in Shahpur and Jwali".

The Chief Minister also honoured various organizations and individuals for their distinguished services. The Civil Services Award was presented to the Department of Digital Technologies and Governance. The Prerna Srot Samman was awarded to Dr. Rakesh Kumar, Director General of the Export Promotion Council for Handicrafts, Satya Prakash Sharma, founder of the Divya Manv Jyoti Seva Trust and Prof. Mahesh Verma. 

The Himachal Gaurav Puraskar was conferred upon Kehar Singh Thakur, Prof. Keshav Ram Sharma, and Poonam Thakur. A Special Award was given to Arunoday Sharma, known as the KBC boy. The Chief Minister also honoured family members of freedom fighters, Sh. Vivek, Smt Viplove Thakur and Sh. Sanjay Rattan. 

He also honoured family members of martyrs, including Smt. Samita Devi, wife of martyr Sh. Rajneesh Singh, Sh. Ashwani Dogra, brother of martyr Sh. Bhuvnesh Dogra, Sh. Rajan Wadiyal, brother of martyr Sh. Pankaj Wadiyal, Sh. Vijay Kumar, brother of martyr Sh. Surjeet Singh, Sh. Ishwar Sharma, father of martyr Sh. Mukesh Singh, Sh. Hukam Chand Dadhwal, father of martyr Sh. Surjeet Singh.

Thakur Sukhvinder Singh Sukhu also launched a week-long ‘Kardata Samvad Abhiyan’ to provide taxpayers and traders with information on various tax rules. Additionally, the State Taxes and Excise Department is introducing a web portal for grievance redressal, designed to address the concerns of taxpayers and consumers promptly, thereby enhancing the department's efficiency.

He also distributed laptops to various panchayats to enhance work efficiency and further digitize their operations. A captivating cultural program was also performed by school students and various cultural troupes on the occasion.

Vice Chairman of the Himachal Pradesh Tourism Development  Board Raghubir Singh Bali, Deputy Chief whip Kewal Singh Pathania, Chief Parliamentary Secretaries Ashish Butail, Sunder Singh Thakur and Kishori Lal,   MLA Dehra and wife of the Chief Minister Kamlesh Thakur, MLAs Sanjay Rattan, Sudarshan Babloo, HP Forest Development Corporation Vice Chairman KS Khachi, former MLAs Viplove Thakur, Surender Kaku, Yograj and Ajay Mahajan, Congress leaders Surender Mankotia and Dr. Rajesh Sharma, Chief Secretary Prabodh Saxena, Additional Chief Secretary Onkar Chand Sharma, Principal Secretary Devesh Kumar, DGP Dr. Atul Verma, Deputy Commissioner Hemraj Bairwa, SP Shalini Agnihotri and other dignitaries were also present on the occasion.

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने देहरा में 78वें राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राज्य पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी, एनएसएस की टुकड़ियों की सलामी ली

देहरा (कांगड़ा)

प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस पूर्ण जोश, उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेशभर में राज्य, जिला और उप-मण्डल स्तर पर कार्यक्रमों का भव्य आयोजन किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। 

परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सकोह, आईआरबी पंडोह, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृहरक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुईं। परेड का नेतृत्व परिवीक्षाधीन आईपीएस कमांडर सचिन हीरेमठ ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने देहरा में राज्य विद्युत बोर्ड का अधीक्षण अभियंता कार्यालय, जल शक्ति विभाग का अधीक्षण अभियंता कार्यालय और खंड चिकित्सा कार्यालय खोलने की घोषणाएं की। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम के तहत पौंग बांध विस्थापितों के स्वामित्व के दावों का समाधान करने की भी घोषणा की। 

उन्होंने 10 ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाट तक की क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके उन्हें हरित पंचायत में परिवर्तित करने की भी घोषणा की। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत एकल महिला परिवारों, निराश्रित महिलाओं, विधवाओं और विकलांग माता-पिता के 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये की मासिक सहायता की घोषणा की। 

सरकार इन बच्चों का आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और पीएचडी कार्यक्रमों में 27 वर्ष की आयु तक की शिक्षा का खर्च भी वहन करेगी। यदि निःशुल्क छात्रावास आवास उपलब्ध नहीं है, तो राज्य सरकार पीजी आवास के लिए 3000 रुपये प्रतिमाह की सहायता भी प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने 75 वर्ष और इससे अधिक आयु के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन एरियर का इस वित्त वर्ष में पूरा भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयासरत है और आगामी वर्षों में कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियों का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 

इसके अतिरिक्त 15 हजार जीएसटी विरासत मामलों के समाधान के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी ताकि प्रभावितों को राहत मिल सके। प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अथक प्रयासों के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने में लगी हुई है और इस दिशा में बहुत कुछ हासिल भी कर लिया गया है।  

वित्तीय चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश को एक वर्ष में 2200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सूपतों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेजर सोमनाथ शर्मा को देश का पहला परमवीर चक्र प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। 

उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक शहीद कैप्टन विक्रम बत्तरा सहित चार परमवीर चक्र विजेता, दो अशोक चक्र, 11 महावीर चक्र और 23 कीर्ति चक्र विजेता हैं जोकि गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को अपने 20 माह के छोटे से कार्यकाल में राजनीतिक, आर्थिक, और प्राकृतिक अपादा के मोर्चे पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 

उन्होंने कहा कि धनबल के जरिए लांकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का षडयंत्र रचा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर उपचुनावों का बोझ डाला गया और चार माह तक प्रदेश के विकास कार्यों को ठप करने की साजिश रची गईं लेकिन प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से इन साजिशों को नाकाम किया। लोगों ने प्रदेश सरकार पर भरोसा जताते हुए धनबल पर जनबल की ताकत दिखाते हुए लोकतंत्र को बरकरार रखा।

मुख्यमंत्री ने अपार समर्थन के लिए प्रदेश की जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के गलत निर्णयों के कारण प्रदेश पर हजारों करोड़ रुपये का बोझ डाला गया जिसके कारण वर्तमान सरकार को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए बिजली और पानी के बिल माफ कर दिए गए जिसके कारण एक वर्ष के भीतर ही राज्य विद्युत बोर्ड पर 780 करोड़ रुपये और जलशक्ति विभाग पर 300 करोड़ रुपये का बोझ पड़ गया। 

इसके अलावा हिमकेयर योजना में अनुचित लाभ लिए जाने के मामले सामने आने के बाद निजी अस्पतालों को इस योजना से बाहर किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमकेयर योजना को बंद नहीं किया गया है। सभी सरकारी अस्पतालों में लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और निजी अस्पतालों में भी डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। 

उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग ने 2,983 पदों में से 1,841 पदों का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। राज्य सरकार ने जेओए (आईटी) 817 के अभ्यर्थियों के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखा और न्यायालय के फैसले के बाद चार साल से लंबित भर्ती का परिणाम घोषित किया। उन्होंने कहा कि अन्य लंबित भर्तियों के परिणाम जल्द घोषित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बरसात के मौसम में हुए भारी नुकसान पर गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि सभी प्रभावित लोग उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। सरकार हर प्रभावित परिवार के पुनर्वास और उन्हें तत्काल राहत के लिए प्रतिबद्ध है। आपदा प्रभावित हर परिवार को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। 

इसके अलावा शहरी क्षेत्रों के परिवारों को 10 हजार रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को तीन महीने के लिए मकान किराए के लिए 5 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। प्रभावित परिवारों को मुफ्त राशन, गैस, बर्तन, बिस्तर और सिलंेडर भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभावित परिवारों की मुश्किलों को कम करने के लिए जल्द ही विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है। 

इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये और सालाना 18 हजार रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। इसके अतिरिक्त पूर्व में अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ ले रही 2.37 लाख महिलाओं को इस योजना में शामिल कर उनकी मासिक पेंशन 1500 रुपये की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। 

कैंसर मरीजों का निशुल्क उपचार और 42 दवाइयां मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त टांडा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न श्रेणियों में विशेेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा अधिकरियों के 462 पद और आईजीएमसी शिमला व अटल मेडिकल सुपर स्पेशिएलिटि संस्थान चमियाणा में 489 पद भरे जा रहे ह। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष से यूनिवर्सल कार्टन की व्यवस्था लागू की गई है। 

मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब उत्पादकों के 153 करोड़ रुपये की देनदारियों का भुगतान किया गया है जिसमें से 90 करोड़ रुपये पूर्व भाजपा सरकार की देनदारियों के चुकाए गए है। सेब, आम और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं और मक्क्ी की फसल 40 और 30 रुपये प्रति किलो के दाम पर खरीदी जाएगी। 

गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 और भैंस के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 47 से बढ़ाकर 55 रुपये किया गया है। वर्तमान सरकार ने 20 माह के कार्यकाल में 31 हजार रोजगार के अवसर सृजित किए हैं जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने पांच साल में सिर्फ 20 हजार लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है जिनमें से ज्यादातर भर्तियां कानूनी विवादों में फंसी रही।

प्रदेश में पहली बार तहसील और उप-तहसील स्तर पर इंतकाल अदालतों के माध्यम से 1 लाख 57 हजार 500 राजस्व मामले निपटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले की प्रतिष्ठित शख्सियतों ने प्रदेश का मान बढ़ाया है। यहां के लोगों ने देश की सेनाओं और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे राष्ट्र को गौरव मिला है, जिनमें भारत के राष्ट्रगान की धुन बनाने वाले कैप्टन राम सिंह और स्वतंत्रता सेनानी पहाड़ी गांधी बाबा कांशी राम शामिल हैं। 

उन्होंने कहा कि धर्मशाला में एक भव्य युद्ध संग्रहालय विकसित किया जा रहा है। वर्षों से लंबित 643 करोड़ रुपये की फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही 234 करोड़ रुपये लागत की सुखाहर सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी गई है, जिससे शाहपुर और ज्वाली के 22 गांव लाभान्वित होंगे।  

मुख्यमंत्री ने कई संस्थाओं और शख्सियतों को विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग को सिविल सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के महानिदेशक डॉ. राकेश कुमार, दिव्य मानव ज्योति सेवा ट्रस्ट के संस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा और प्रो. महेश वर्मा को प्रेरणा स्रोत सम्मान प्रदान किया गया। 

केहर सिंह ठाकुर, प्रो. केशव राम शर्मा और पूनम ठाकुर को हिमाचल गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। केबीसी से सुर्खियों में आए अरुणोदय शर्मा को विशेष पुरस्कार दिया गया। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने करदाताओं और व्यापारियों को विभिन्न नियमों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक सप्ताह तक चलने वाले ‘करदाता संवाद अभियान’ की भी शुरुआत की। 

इसके अतिरिक्त राज्य कर एवं आबकारी विभाग शिकायत निवारण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने जा रहा है जिसे करदाताओं और उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे विभाग की दक्षता भी बढ़ेगी। उन्होंने कार्य कुशलता बढ़ाने और काम में डिजिटल पद्धति अपनाने के लिए विभिन्न पंचायतों को लैपटॉप भी वितरित किए। इस अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय संचिव आशीष बुटेल, सुंदर सिंह ठाकुर, किशोरी लाल, उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, देहरा की विधायक और मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर, विधायक संजय रत्न, सुदर्शन बबलू, हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, पूर्व विधायक विप्लव ठाकुर, सुरेंद्र काकू, योगराज, अजय महाजन, कांग्रेस नेता सुरेंद्र मनकोटिया और डॉ. राजेश शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और अन्य गणमान्य इस अवसर पर उपस्थित रहे।

 

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