A delegation of Luhri and Sunni hydro project-affected people led by former MLA Rakesh Singha called on Chief Minister Thakur Sukhvinder Singh Sukhu here today and apprised him of their various demands. The Chief Minister assured full cooperation to address their concerns and said that their demands would be considered sympathetically.
He said that during the previous BJP Government, the interests of the people of the State were neglected but the current Government would take every measure to get the due rights of the State back. He said that if the SJVNL company would not agree on the royalty percentage sought by the Government, the State would acquire 210 MW Luhri Hydro Project stage-I, 66 MW Dhaulasidh Power Project and 382 MW Sunni Power Project to save the interests of the State.
While interacting with media, the Chief Minister said that Jal Shakti Department would charge Rs. 100 per connection in rural areas from the well off families who have income more than Rs. 50000 and the decision would not have any impact on the poor. The State Government has exempted widows, ekal naris, handicapped, BPL families, orphans etc. from this charge. He said that commercial establishments would be charged as per their water consumption.
Responding to another question, the Chief Minister said that during ongoing monsoon season, the State had suffered a cumulative loss of Rs. 900 crore. He said that the State has not received any funds from the Central Government to assist the affected families.
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से लूहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजना के प्रभावितों ने की भेंट
शिमला
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आज यहां पूर्व विधायक राकेश सिंघा के नेतृत्व में लूहरी और सुन्नी जलविद्युत परियोजना प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर उन्हें अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश के लोगों के हितों की अनदेखी की लेकिन वर्तमान राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए हरसम्भव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) कंपनी सरकार द्वारा मांगी गई रायल्टी प्रतिशतता पर सहमत नहीं होती है, तो सरकार प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए 210 मेगावाट लूहरी जलविद्युत परियोजना चरण-1 और 66 मेगावाट धौलासिद्ध विद्युत परियोजना तथा 382 मेगावाट सुन्नी विद्युत परियोजना का अधिग्रहण करेगी।
मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार रुपये से अधिक आय वाले सम्पन्न परिवारों से 100 रुपये प्रति कनेक्शन शुल्क लेगा तथा इस निर्णय से समाज के कमजोर वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने विधवाओं, एकल नारी, विकलांगों, बीपीएल परिवारों, अनाथों आदि को इस शुल्क से छूट दी है।
उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनके जल उपयोग के अनुसार शुल्क लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने इस मानसून सीजन में हुए नुकसान की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य को अब तक 900 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राज्य को केंद्र सरकार से कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली है।