Rural Development and Panchayati Raj Minister Anirudh Singh while chairing a meeting of the Himachal Pradesh State Employment Guarantee Council here today said that Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) was playing an important role in strengthening the economy of the villages by providing guaranteed employment opportunities in rural areas.
He said that it was also aiding in the development of villages through creation of infrastructure in rural areas. He said that about 90 percent of the population of the state resides in rural areas and for them MGNREGA ensures guaranteed employment of 100 days in a year.
He added that the state government has made an additional provision of 20 days under MGNREGA, the entire expenditure on which is being borne by the state government. He informed that the state government has benefited MGNREGA daily wage workers by increasing the wage from Rs. 240 per day to Rs. 300 per day from April, 2024.
During the meeting, the annual report for the financial year 2023-24 was approved and it was informed that more than 344 lakh working days were created in Himachal Pradesh during the financial year 2023-24. Of these, 64 percent of working days belonged to women daily wagers. In the financial year 2024-25, 144 lakh working days have been created till July.
Since the implementation of MGNREGA in the state, about 86 percent of the 11 lakh 71 thousand 739 works sanctioned have been completed so far, while the remaining works were under construction. It was informed in the meeting that an amount exceeding Rs. 1,288 crore 24 lakh was spent under MGNREGA in the financial year 2023-24.
In the financial year 2024-25, amount close to Rs. 688 crore was spent till July and timely payment of wages was done in over 99 percent of the cases. Various issues were approved in the meeting and nominated members of Himachal Pradesh State Employment Guarantee Council presented their suggestions before the council.
The Rural Development Minister said that the suggestions presented before the council would be effectively raised before the Government of India for the welfare of the people and to strengthen the Panchayati Raj Institutions. Director Rural Development and Commissioner MNREGA Raghav Sharma, Fisheries Vivek Chandel and senior officers of various departments were present in the meeting.
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की अध्यक्षता में राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक आयोजित
शिमला
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज यहां हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ग्रामीण क्षेत्र में गारंटिड रोजगार अवसर प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिकी सुदृढ़ करने और इन क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्माण से गांवों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी बसती है और मनरेगा के तहत एक वर्ष में 100 कार्य दिवस का गारंटिड रोजगार प्रदान किया जाता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा के तहत अतिरिक्त बीस दिनों के कार्य दिवस का प्रावधान किया गया है, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने अप्रैल, 2024 से मनरेगा दिहाड़ी को 240 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिहाड़ीदारों को लाभान्वित किया है। बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई और अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश में 344 लाख से अधिक कार्य दिवस अर्जित किया गए, जिनमें से 64 प्रतिशत कार्य दिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक 144 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं।
मनरेगा को प्रदेश में लागू करने से अब तक इसके तहत 11 लाख 71 हजार 739 कार्यों में से लगभग 86 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जबकि शेष कार्य निर्माणाधीन हैं। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत 1288 करोड़ 24 लाख रुपये से अधिक व्यय किया गया।
वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक लगभग 688 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 99 प्रतिशत से अधिक मामलों में समय पर मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नामित सदस्यों ने परिषद के समक्ष अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि परिषद के समक्ष आए सुझावों को लोगों के कल्याणार्थ एवं पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रभावी रूप से केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। बैठक में निदेशक ग्रामीण विकास एवं आयुक्त मनरेगा राघव शर्मा, निदेशक मत्स्य पालन विवेक चन्देल और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।