Nayab Singh Saini makes major announcements for Arthiyas
Paddy Commission increased by 20 percent, Benefiting Arthiyas
Chandigarh
Haryana Chief Minister, Nayab Singh Saini while making a series of pivotal announcements for Arthiyas here today said that the Arthiyas will get an increase of 20 percent for paddy, which means that commission amount has been increased from Rs. 45.88 to Rs. 55.00 per quintal, which is maximum in any state.
He said that the government would compensate for the losses incurred by Arthiyas due to wheat shortages. For this, he announced compensation of approximately Rs. 12 crore. The Chief Minister made these announcements while addressing a meeting with members of the representatives of Haryana State Grain Market Arthiya Association and Haryana Rice Millers and Dealers Association at Sant Kabir Kutir (Chief Minister's residence). The meeting was attended by the Minister of State for Transport, Sh. Asim Goyal and Minister of State for Urban Local Bodies, Sh. Subhash Sudha.
During the meeting, the issue of wheat shortages was raised by the Arthiyas. They apprised the Chief Minister that since 1966, no government has ever compensated for this shortage, which averages around 0.20 percent every year. The shortage in the previous Rabi season was 0.28 percent. Responding to which, the Chief Minister said that the state government would compensate for the increased shortage of 0.08 percent. The Haryana government will cover the Rs. 12 crore loss due to this shortage.
Haryana Government to provide Rs. 10 bonus on rice distributed in July and August
The Chief Minister said that the last date for delivering rice to the FCI for the year 2023-24 was June 30, 2024. Those who delivered by this date have been given a Rs. 10 bonus by the Haryana government. Some millers faced issues due to storage shortages, therefore the government has decided to extend the last date to August 31, 2024.
A request has been made to the central government to extend the last date, and it is expected to be approved soon. Therefore, the Haryana government will provide a Rs. 10 bonus for rice distributed in July and August. The Chief Minister further shared that as part of making the state stray cattle-free, Rs. 600 per cow and Rs. 800 per bull would be paid immediately to bring stray cattle to their gaushalas. He added that for the captured stray animals, a daily feed subsidy of Rs. 20 for calves, Rs. 30 for cows, and Rs. 40 for bulls would be provided.
Chief Secretary, Sh. T.V.S.N Prasad, Chief Principal Secretary to Chief Minister, Sh. Rajesh Khullar, Additional Chief Secretary, Food, Civil Supplies, and Consumer Affairs Department, Dr. Sumita Misra, Additional Principal Secretary to Chief Minister, Smt. Ashima Brar, Chief Administrator, Haryana State Agricultural Marketing Board, Sh. Mukesh Kumar Ahuja, Director, Food, Civil Supplies, and Consumer Affairs Department, Sh. Mukul Kumar, Political Advisor to Chief Minister, Sh. Bharat Bhushan Bharti and members of the Haryana State Grain Market Arthiya Association and Haryana Rice Millers and Dealers Association also remained present.
आढ़तियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणाएं
धान की आढ़त में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि, 45.88 रुपये से बढ़ाकर किया 55.00 रुपये प्रति क्विंटल
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज आढ़तियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने धान की आढ़त को 45.88 रुपये से बढ़ाकर 55.00 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फ़ैसले से लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जोकि किसी भी राज्य में नही दी जा रही है। साथ ही, उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुक़सान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, इसके लिए उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री निवास) पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए की। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री श्री असीम गोयल और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा मौजूद रहे।
बैठक में आढ़तियों द्वारा गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा उठाया गया। आढ़तियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की गई है। ये कमी औसत 0.20 प्रतिशत हर साल रहती है। पिछले रबी सीजन की कमी 0.28 प्रतिशत रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत की बढ़ी हुई शॉर्टेज के नुक़सान की भरपाई की जाएगी। इस शॉर्टेज के कारण 12 करोड़ रुपये का जो नुक़सान हुआ है उसकी भारपाई हरियाणा सरकार करेगी।
जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर भी हरियाणा सरकार देगी 10 रुपये का बोनस
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफसीआई को डिलीवरी की आख़िरी तारीख़ 30 जून 2024 तक थी। उस दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया गया है। कई मिलर्स को स्टोरेज की कमी से डिलीवरी में इस बार दिक्कतें आई थी।
इसलिए आखिरी तारीख को बढाकर 31 अगस्त 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है और उम्मीद है कि यह स्वीकृति शीघ्र आ जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर 10 रुपये बोनस दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त बनाने के तहत बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपये प्रति गाय और 800 रुपये प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा/बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये तथा नन्दी के लिए 40 रुपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती सहित हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।
Aseem Goel Naneola chairs High Power Purchase Committee meeting
Approves equipment purchase worth Rs. 7.18 crore
Chandigarh
Haryana Minister of State for Women and Child Development, Aseem Goel Naneola while chairing the meeting of the High Power Purchase Committee held here today accorded approval to purchase monitoring equipment worth approximately Rs. 7.18 crore in the Anganwadi.
He said that monitoring the overall growth of the children coming to the Anganwadis is very important hence the government has decided to purchase the equipments. Agriculture and Farmers’ Welfare Minister, Sh. Kanwar Pal also attended the meeting.
The Minister said that the state government is committed to ensure holistic development of children and women in the state. For this reason, special attention is being given to the nutrition of pregnant women and young children through Anganwadis. In addition to nutrient-rich foods, children are also given milk to ensure their balanced development.
Sh. Aseem Goel Naneola also informed that the state government will continuously monitor the growth of children enrolled in Anganwadis. This includes checking children's weight and height to ensure they meet health standards. Moreover, machines are being purchased to weigh the mothers of young infants.
He informed that infantometers, stadiometers, weighing scales (for infants), and digital weighing scales (for mother and child) are being purchased for all the state's Anganwadis.The Minister of State for Women and Child Development said that the state government is making every possible effort to keep the state's future generation healthy.
He said that there would be no shortage of funds from the government for this purpose.On this occasion, Commissioner and Secretary, Women and Child Development Department, Smt. Amneet P. Kumar, Director, Smt. Monika Malik and other senior officers were present.
आंगनवाड़ियों में बच्चों की ग्रोथ की होगी नियमित मॉनिटरिंग : असीम गोयल नन्यौला
लम्बाई और ऊंचाई का रखा जाएगा रिकॉर्ड, हाई पावर परचेज कमेटी ने 7.18 करोड़ रूपये की लागत से कई उपकरण ख़रीदने की दी मंजूरी
चंडीगढ़
हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल नन्यौला ने बताया कि बच्चे देश की नींव होते हैं इसलिए राज्य सरकार ने आंगनवाड़ियों में जन्म से ही इनकी ग्रोथ-मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जल्द ही लगभग 7.18 करोड़ रूपये की लागत से मॉनिटरिंग-उपकरण खरीदे जाएंगे। आज हाई पॉवर परचेज कमेटी की बैठक में इस बारे में मंजूरी दे दी गई है।
इनके अलावा , राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए दूध पीने हेतु अलग-अलग गिलास ख़रीदने की भी मंजूरी दी गई है ताकि इंफेक्शन फैलने की सम्भावना न रहे। श्री नन्यौला ने यह जानकारी मीटिंग के बाद आज यहां दी। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला की चेयरमैनशिप में हुई मीटिंग में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल भी उपस्थित थे।
असीम गोयल नन्यौला ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बच्चों और महिलाओं के विकास के प्रति संकल्पबद्ध है। इसी कारण से आंगनवाड़ियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के पोषण के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के अलावा बच्चों को दूध भी दिया जाता है ताकि उनका संतुलित विकास हो। इन सभी बच्चों को अलग -अलग स्टील के गिलास उपलब्ध करवाए जाएंगे जो कि पानी और दूध पीने में प्रयोग किए जा सकेंगे। इससे बच्चों में परस्पर इन्फेक्शन फैलने की सम्भावना भी नहीं रहेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार आंगनवाड़ियों में प्रवेश लेने वाले बच्चों की ग्रोथ को लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इसमें बच्चों के वज़न से लेकर उनकी लंबाई आदि की भी जांच की जाएगी ताकि उनके स्वास्थ्य मानकों को पूरा किया जा सके। यही नहीं छोटे शिशुओं की माताओं का वजन करने के लिए मशीन खरीदी जा रही हैं।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की सभी आंगनवाड़ियों में इन्फ़ैन्टोमीटर , स्टेडियोमीटर , वज़न तोलने के लिए वेइंग स्केल ( शिशुओं के लिए ) तथा डिजिटल वेइंग स्केल ( माता और बच्चे के लिए ) खरीदी जा रही हैं।महिला एवं बाल विकास मंत्री श्री असीम गोयल नन्यौला ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य की भावी पीढ़ी को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार की ओर से धन की कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की आयुक्त श्रीमती पी अमनीत कुमार। निदेशक श्रीमती मोनिका मलिक के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Rapid metro Gurugram sees significant growth in ridership and revenue
Chandigarh
Rapid Metro Rail Gurgaon Limited (RMGL) and Rapid MetroRail Gurgaon South Limited (RMGSL) have reported substantial growth in both ridership and revenue for the first quarter of the financial year 2024-25. This was stated by Chief Secretary, Sh.T.V.S.N Prasad, after presiding over the Board meeting of Haryana Mass Rapid Transport Corporation Limited.
For the period from April to June 2024, total income surged by 10.49 percent compared to the same period last year, reaching Rs. 8.11 crore. This increase is directly attributed to an 8.75 percent rise in ridership during the same period. The number of passengers utilising the Rapid Metro network saw steady growth, with April, May, and June 2024 recording 12.20 lakh, 13.48 lakh, and 12.30 lakh passengers, respectively.
The meeting also reviewed several metro projects aimed at enhancing connectivity within the state:
Metro Link Extension: The proposed metro link connecting Sector 56 in Gurugram to Panchgaon will cover 36 kilometres and include 28 elevated stations. RITES Ltd has finalised the route and transportation system plans, with the comprehensive Detailed Project Report (DPR) scheduled for completion by August 31, 2024. This extension is designed to improve connectivity and ease congestion in the Gurugram region.
Ballabgarh to Palwal Extension: The state government is expediting the extension of the metro line from Ballabgarh to Palwal. RITES Ltd, tasked with techno-feasibility studies, has submitted its draft report, with the final report and feasibility study expected by September 2024.
Bahadurgarh to Asaudah: RITES Ltd has been appointed to conduct a ridership assessment for the metro connectivity project from Bahadurgarh to Asaudah. The ridership assessment report is expected by August 2024.
Faridabad to Gurugram: A feasibility study for metro connectivity between Faridabad and Gurugram, involving a double-decker viaduct in collaboration with the National Highways Authority of India (NHAI), is currently under review.
Chandigarh Tricity Comprehensive Mobility Plan: The Comprehensive Mobility Plan (CMP) for the Chandigarh Tricity area has been approved. The Unified Metropolitan Transport Authority (UMTA) will oversee the implementation of the proposals. RITES Ltd has been appointed to prepare the detailed project reports. This project aims to enhance urban mobility in Chandigarh, Panchkula, and Mohali.
New Delhi to AIIMS and NCI Badsa: RITES Ltd has also been tasked with a ridership assessment for the metro connectivity project from New Delhi to AIIMS and NCI Badsa in District Jhajjar. This project includes a 61 km route from HUDA City Centre to AIIMS, with an extension to NCI Badsa. The final ridership assessment report is expected by September 30, 2024.
Additional Chief Secretary, Finance and Planning Departments, Sh. Anurag Rastogi, Additional Chief Secretary, Town & Country Planning and Urban Estates Department, Sh. Arun Kumar Gupta, Managing Director, HMRTC, Sh. Chander Shekhar Khare and other senior officers remained present during the meeting.
मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद की अध्यक्षता में हुई एच.एम.आर.टी.सी. बोर्ड की बैठक
गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो में यात्रियों और राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि
चंडीगढ़
रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव लिमिटेड (आर.एम.जी.एल.) और रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ लिमिटेड (आर.एम.जी.एस.एल.) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यात्रियों और राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह बात मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज यहां हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड की बैठक के बाद कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि अप्रैल से जून 2024 के दौरान इन दोनों कम्पनियों की कुल आय पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10.49 प्रतिशत बढ़कर 8.11 करोड़ रुपये हो गई। यह वृद्धि सीधे तौर पर इस अवधि के दौरान यात्रियों में 8.75 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई है। रैपिड मेट्रो नेटवर्क का उपयोग करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार वृद्धि के चलते अप्रैल, मई और जून 2024 में क्रमशः 12.20 लाख, 13.48 लाख और 12.30 लाख यात्री दर्ज किए गए।
बैठक में राज्य के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से कई मेट्रो परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। गुरुग्राम के सेक्टर-56 को पंचगांव से जोड़ने वाले प्रस्तावित मेट्रो लिंक एक्सटेंशन की दूरी 36 किलोमीटर होगी और इसमें 28 एलिवेटेड स्टेशन शामिल होंगे। इसके लिए राइट्स लिमिटेड ने रूट और ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान को अंतिम रूप दे दिया है।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को 31 अगस्त, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह विस्तार गुरुग्राम क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार और भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है।उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो लाइन के विस्तार में तेजी ला रही है। राइट्स लिमिटेड ने तकनीकी-व्यवहार्यता अध्ययन के बाद अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।
अंतिम रिपोर्ट और व्यवहार्यता अध्ययन सितंबर 2024 तक सम्भावित है। इसकी राइडरशिप असेसमेंट रिपोर्ट भी अगस्त 2024 तक आने की उम्मीद है। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से एक डबल डेकर वायडक्ट समेत, फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए एक व्यवहार्यता अध्ययन की समीक्षा की जा रही है।
इसके अलावा, चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली में शहरी गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से, चंडीगढ़ ट्राइसिटी के लिए व्यापक गतिशीलता योजना (सी.एम.पी.) को मंजूरी दे दी गई है। यह एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यू.एम.टी.ए.) प्रस्तावों के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राइट्स लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।
नई दिल्ली से एम्स और जिला झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, बाढ़सा तक मेट्रो कनेक्टिविटी परियोजना के लिए राइडरशिप असेसमेंट का भी काम भी इसी कम्पनी को सौंपा गया है। इसकी अंतिम राइडरशिप मूल्यांकन रिपोर्ट 30 सितंबर, 2024 तक आने की सम्भावना है।बैठक में ए सी एस अनुराग रस्तोगी, ए सी एस अरुण गुप्ता, एच एम आर टी सी बोर्ड से चंद्रशेखर खरे, सहित बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
Promotion for Ambala Range Police Personnel Thanks to Anil Vij, badges Adorn Their Uniforms
Delegation of Promoted Police Personnel Expresses Gratitude to Former Minister Anil Vij
Ambala
Thanks to the efforts of former Haryana Home Minister Anil Vij, over 300 police personnel from the Ambala police range have been promoted to the rank of Sub-Inspector by the Haryana government. Today, the delegation of police personnel who received promotions celebrated by offering sweets to former Home Minister Anil Vij and expressed their gratitude and happiness.
During the interaction with media persons today, former Minister Anil Vij explained that previously there were injustices with the staff due to lack of promotions, but now everything has been resolved. He cited an example where, on the same date, one employee recruited in the Ambala range remained a constable while another in the Gurgaon range was promoted to Sub-Inspector.
He mentioned that he worked hard during his tenure to correct this disparity and had repeatedly sent files up and down for review. Today, with the promotions granted, there is a wave of happiness among all police personnel in the Ambala range.It is noteworthy that during former Haryana Home Minister Anil Vij's tenure, some police personnel had raised concerns that Ambala range police employees were not being promoted, while promotions were being given to employees in other ranges.
In response, former Minister Anil Vij took immediate action, preparing their files and recommending their promotions. Although Anil Vij is no longer the Home Minister, he continued to advocate for their cause, and now, the Haryana government has promoted over 300 police personnel to the rank of Sub-Inspector.
पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला रेंज के पुलिस कर्मियों को मिली प्रमोशन, वर्दी पर सजे सितारे
प्रमोशन पाने वाले पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने आज पूर्व मंत्री अनिल विज का धन्यवाद जताया
अम्बाला
हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री श्री अनिल विज के प्रयासों से अम्बाला पुलिस रेंज के लगभग 300 से ज्यादा भर्ती हुए पुलिस कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने प्रमोशन देकर सब-इंस्पेक्टर बनाया है। आज प्रमोशन हासिल करने वाले पुलिस प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को लड्डू खिलाते हुए उनका मुंह मीठा करवाया और खुशी का इजहार किया।
पूर्व मंत्री अनिल विज ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रमोशन नहीं मिलने की वजह से पहले स्टाफ के साथ ज्यादती हो रहीं थी, लेकिन अब सब ठीक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि पहले एक ही तारीख में दो कर्मचारी भर्ती हुए तो अम्बाला रेंज में भर्ती हुआ कर्मचारी हवलदार रह गया जबकि दूसरा गुरुग्राम रेंज वाला सब इंस्पेक्टर बन गया।
उन्होंने कहा कि यह जो भिन्नता थी इसको सही करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी मेहनत की थी और इसके लिए कई बार फाइलों को ऊपर-नीचे भेजा गया। मगर, आज पुलिस कर्मियों को प्रमोशन मिल गई है जिससे अम्बाला रेंज के सभी पुलिस कर्मचारियों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के कार्यकाल में कुछ पुलिस कर्मियों ने गुहार लगाई थी कि अंबाला रेंज के पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं मिल रही है जबकि अंबाला के बाहर रेंज में सभी को प्रमोशन दिए जा रहे है।
इस पर, पूर्व मंत्री अनिल विज ने तुरंत कार्रवाई की थी और उनकी फ़ाइल बनाकर उन्हें प्रमोशन देने की सिफारिश की थी लेकिन अब
Quality Assurance Authority (QAA), Haryana organizes a comprehensive workshop with the Irrigation, Water Supply, and Sewerage Departments
QAA will monitor the quality of Infrastructure being created by the various Engineering departments of the State Government
Panchkula
Quality Assurance Authority (QAA), Haryana organized a comprehensive workshop with the Irrigation, Water Supply, and Sewerage Departments in PWD Rest House Sector 1, Panchkula, today. The workshop aimed to foster improved systems and collaborative efforts across these departments with a special focus on Quality.Senior officers of the Irrigation, Water Supply, and Sewerage department attended today’s workshop.This will be followed by Series of Workshop’s on Roads, Bridges, Building and Power (Distribution and Transmission) in the coming week.
QAA will soon be floating the tender for appointment of DPR and Design consultants and their party inspection agencies
Addressing the workshop, Mr. Rajeev Arora, Chairperson QAA informed that the QAA will monitor the quality of Infrastructure being created by the various Engineering departments of the State Government. QAA will soon be floating the tender for appointment of DPR and Design consultants and their party inspection agencies. QAA will empanel these agencies for a period of 3 years. Various Government departments can than float the limited tenders to these empanelled agencies.
He said that this will ensure a centralized penal for all government department for proper monitoring of Quality in preparing DPR and Design. Additionally, laboratories will be empanelled to ensure high standards in testing and analysis. QAA also aims to act as a knowledge centre for research and development of various techniques related to quality control and assurance within the construction space.
Authority has effectively established the framework and roadmap for ensuring high-quality standards in Haryana’s projects
He further informed that in a short span of less than a year, Quality Assurance Authority has effectively established the framework and roadmap for ensuring high-quality standards in Haryana’s projects. By ensuring that the Engineering projects may adhere to the highest quality standards, the QAA will help to deliver better results and achieve development goals set by the government more efficiently.
The collaborative effort of QAA and various Engineering departments will be instrumental in realizing the vision of a progressive and prosperous Haryana. With the focus on the quality of infrastructure, the State expects the Authority to ensure quality consciousness across all departments. This will be achieved by developing procedures with a focus on quality and introducing measures for their effective implementation.
QAA will be backed by the best engineers across various departments
He said that while at Central Government level, Quality Council of India (QCI) plays a pivotal role in national accreditation, Haryana is set to lead by example with its comprehensive approach. It is worth highlighting that the QAA, Haryana is truly a one-of-its-kind authority in India focusing on quality.
This marks a significant step forward for Haryana, setting new benchmarks in infrastructure quality. While the QAA will be backed by the best engineers across various departments, it must also develop mechanisms to engage a larger public by creating social impact.
By involving more stakeholders and focusing on social impact, the QAA can ensure that infrastructure projects not only meet technical standards but also contribute positively to the community.This workshop marks a significant step towards achieving a unified approach to quality assurance.
He further informed that the team of QAA conducted the Technical Quality Audit of few projects covering Irrigation, Water Supply, and Sewerage Departments with main focus on adherence to Quality, Timely Completion and Cost of project. Moving forward, the consultants of QAA discussed the technical audit parameters developed to inspect projects related to water supply, irrigation, and sewerage schemes, and also highlighted observations from past project inspections. This workshop marks a significant step towards achieving a unified approach to quality assurance across key public utility sectors, ultimately benefiting the community.
Several critical functions and tasks undertaken by the QAA were discussed
Several critical functions and tasks undertaken by the QAA were discussed during the workshop, including the establishment of comprehensive quality frameworks to guide departmental operations, the creation of Standard Operating Procedures (SOPs) for easy reference to existing literature and best practices, and the implementation of third-party inspections with Requests for Proposals (RFPs) for the empanelment of agencies.
The workshop also highlighted the planning of extensive training programs for contractors and departmental staff, in collaboration with institutions such as QCI, BIS, HIPA, IIT Roorkee, and NIT Kurukshetra. These training sessions, scheduled to commence in September, will cover junior, mid-level, and senior engineers. Executive Engineers, EICs were requested to provide specific training needs for their respective departments.
गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए), हरियाणा द्वारा सिंचाई, जलापूर्ति और सीवरेज विभागों के साथ एक व्यापक कार्यशाला का किया आयोजन
क्यूएए राज्य सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों द्वारा विकसित किए जा रहे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की करेगा निगरानी
चंडीगढ़
गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण (क्यूएए), हरियाणा द्वारा आज पंचकूला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सेक्टर-1 में सिंचाई, जलापूर्ति और सीवरेज विभागों के साथ एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का उद्देश्य गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ इन विभागों में बेहतर प्रणालियों और सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना था। आज आयोजित कार्यशाला में सिंचाई, जलापूर्ति और सीवरेज विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
आने वाले सप्ताह में सड़कों, पुलों, भवन और बिजली (वितरण और संचरण) पर कार्यशालाओं की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। क्यूएए जल्द ही डीपीआर और डिजाइन सलाहकारों तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति के लिए निविदा जारी करेगा कार्यशाला को संबोधित करते हुए क्यूएए के अध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने बताया कि क्यूएए राज्य सरकार के विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों द्वारा बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की निगरानी करेगा।
क्यूएए जल्द ही डीपीआर और डिजाइन सलाहकारों तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण एजेंसियों की नियुक्ति के लिए निविदा जारी करेगा। क्यूएए इन एजेंसियों को 3 साल की अवधि के लिए सूचीबद्ध करेगा। इसके बाद विभिन्न सरकारी विभाग इन सूचीबद्ध एजेंसियों को सीमित निविदाएं जारी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे डीपीआर और डिजाइन तैयार करने में गुणवत्ता की उचित निगरानी के लिए सभी सरकारी विभागों के लिए एक केंद्रीकृत पैनल सुनिश्चित होगा।
इसके अतिरिक्त, परीक्षण और विश्लेषण में उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं को सूचीबद्ध किया जाएगा। क्यूएए का उद्देश्य निर्माण क्षेत्र के भीतर गुणवत्ता नियंत्रण और आश्वासन से संबंधित विभिन्न तकनीकों के अनुसंधान और विकास के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करना भी है।
प्राधिकरण ने हरियाणा की परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से रूपरेखा और रोडमैप स्थापित किया है
उन्होंने आगे बताया कि एक वर्ष से भी कम समय में, गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण ने हरियाणा की परियोजनाओं में उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से रूपरेखा और रोडमैप तैयार किया है। यह सुनिश्चित करके कि इंजीनियरिंग परियोजनाएं उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन कर सकती हैं, क्यूएए बेहतर परिणाम देने और सरकार द्वारा निर्धारित विकास लक्ष्यों को अधिक कुशलता से प्राप्त करने में मदद करेगा।
क्यूएए और विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों का सहयोगात्मक प्रयास एक प्रगतिशील और समृद्ध हरियाणा के दृष्टिकोण को साकार करने में सहायक होगा। बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता पर ध्यान देने के साथ, राज्य को उम्मीद है कि प्राधिकरण सभी विभागों में गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।
क्यूएए को विभिन्न विभागों के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों का समर्थन प्राप्त होगा
उन्होंने कहा कि जहां केंद्र सरकार के स्तर पर, भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) राष्ट्रीय मान्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं हरियाणा अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ उदाहरण पेश करने के लिए तैयार है। क्यूएए हरियाणा वास्तव में भारत में गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने वाला अपनी तरह का एक अनूठा प्राधिकरण है। यह हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में नए मानक स्थापित कर रहा है।
क्यूएए को विभिन्न विभागों के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों का समर्थन प्राप्त होगा, फिर भी इसे सामाजिक प्रभाव पैदा करके बड़े पैमाने पर जनता को जोड़ने के लिए तंत्र भी विकसित करना होगा। अधिक हितधारकों को शामिल करके और सामाजिक प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करके, क्यूएए यह सुनिश्चित कर सकता है कि बुनियादी ढांचा परियोजनाएं न केवल तकनीकी मानकों को पूरा करती हैं, बल्कि समुदाय में सकारात्मक योगदान भी देती हैं।
यह कार्यशाला गुणवत्ता आश्वासन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है
उन्होंने आगे बताया कि क्यूएए की टीम ने सिंचाई, जल आपूर्ति और सीवरेज विभागों को कवर करते हुए कुछ परियोजनाओं का तकनीकी गुणवत्ता ऑडिट किया, जिसमें मुख्य रूप से गुणवत्ता, समय पर पूरा होने और परियोजना की लागत पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक कदम आगे बढा़ते हुए क्यूएए के सलाहकारों ने जल आपूर्ति, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं से संबंधित परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए विकसित तकनीकी ऑडिट मापदंडों पर चर्चा की और पिछले परियोजना निरीक्षणों से टिप्पणियों पर भी प्रकाश डाला। यह कार्यशाला प्रमुख सार्वजनिक उपयोगिता क्षेत्रों में गुणवत्ता आश्वासन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समुदाय को लाभान्वित करेगी।
क्यूएए द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की गई
कार्यशाला के दौरान क्यूएए द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें विभागीय संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए व्यापक गुणवत्ता ढांचे की स्थापना, मौजूदा साहित्य और सर्वोत्तम प्रथाओं के आसान संदर्भ के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का निर्माण और एजेंसियों के पैनल के लिए प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) के साथ तीसरे पक्ष के निरीक्षण का कार्यान्वयन शामिल है।
कार्यशाला में क्यूसीआई, बीआईएस, हिपा, आईआईटी रुड़की और एनआईटी कुरुक्षेत्र जैसे संस्थानों के सहयोग से ठेकेदारों और विभागीय कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना पर भी प्रकाश डाला गया। सितंबर में शुरू होने वाले इन प्रशिक्षण सत्रों में जूनियर, मिड-लेवल और सीनियर इंजीनियर शामिल होंगे।
कार्यकारी इंजीनियरों, ईआईसी से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने विभागों के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करें। श्री अनिल विज गृह मंत्री नहीं रहे उसके बावजूद भी श्री विज उनकी पैरवी करते रहे और अब हरियाणा सरकार ने लगभग 300 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन देकर उन्हें सब-इंस्पेक्टर बनाया गया है।
Focus on regularising contract workers in factories
Labour Minister Mool Chand Sharma chairs first meeting of State Advisory Contract Labour Board
Chandigarh
Haryana Minister of Industries, Commerce, and Labour, Sh. Mool Chand Sharma, who is also the Chairman of the State Advisory Contract Labour Board, chaired the board’s first meeting and directed the concerned officers to focus on regularising contract workers in factories. He emphasised that this would benefit not only the workers but also the factories, as it would lead to a continuous increase in productivity as well.
The Labour Minister stated that the welfare of workers is a priority, and it should be ensured that they are provided with the right environment. He said that discussions should be held with factory operators about making contract workers permanent.
He directed the officers to ensure that any factory employing contract workers through a contractor, but not registered under the board, should complete the registration process to avoid any inconvenience. Apart from this, all laws and regulations applicable to contract workers should be listed to ensure their full implementation.
The meeting was attended by the Additional Chief Secretary, Labour Department, Sh. Anand Mohan Sharan, Special Secretary, Home Department, Sh. Mani Ram Sharma, and other private members of the State Advisory Contract Labour Board remained present during the meeting.
फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर दिया जाएगा जोर
श्रम मंत्री ने की स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता
चंडीगढ़
हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य और श्रम मंत्री श्री मूलचंद शर्मा, जो स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रेक्ट लेबर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, ने बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि फैक्ट्रियों में कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर जोर दिया जाना चाहिए। यह न केवल श्रमिकों बल्कि फैक्ट्रियों के हित में भी है, क्योंकि इससे उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है।
श्रम मंत्री ने कहा कि श्रमिकों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है, इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सही माहौल मिल रहा है या नहीं। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री संचालकों के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को पक्का करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो फैक्ट्रियां किसी ठेकेदार के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों को काम पर रखते हैं, यदि उनमें से किसी ने बोर्ड के तहत अपना पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उनका पंजीकरण करवाना सुनिश्चित करें, ताकि फैक्ट्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो सके।
साथ ही, कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों पर लागू होने वाले विभिन्न कानूनों अथवा नियमों को भी सूचिबद्ध किया जाए, ताकि उन्हें सभी तरीके से लागू किया जा सके। बैठक में बताया गया कि कॉन्ट्रेक्ट लेबर एक्ट, 1970 के तहत कॉन्ट्रैक्ट श्रमिकों के कल्याण के लिए स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड गठित किया गया है।
इसका कार्य श्रमिकों के लिए बनाए गए नियमों, कार्य के लिए उचित माहौल, उनकी सुरक्षा इत्यादि की निगरानी रखने के साथ-साथ उनके कल्याण के लिए कार्य करना है।बैठक में श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आनंद मोहन शरण, गृह विभाग के विशेष सचिव श्री मनी राम शर्मा सहित स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड के प्राइवेट सदस्य भी उपस्थित रहे।
Simplify the process of crop sale in the market : Kanwar Pal
Presided over the meeting of the commission agents association and officials
Chandigarh
Haryana Agriculture and Farmers' Welfare Minister, Sh. Kanwar Pal has directed the officers concerned to ensure that the process of crop procurement in state mandis is smooth and hassle free so that the Arthiyas and farmers do not have to face any trouble. He further said that emphasis should be given on ensuring transparency in the collection of market fees and other related activities.
Sh. Kanwar Pal gave these directions while chairing a joint meeting today at his office with a delegation of Arthiyas association and officers of the Haryana State Agricultural Marketing Board. Additional Chief Secretary, Agriculture and Farmers' Welfare Department, Sh. Raja Sekhar Vundru, Chief Administrator, Sh. Mukesh Kumar Ahuja, and other officers attended the meeting.
The Agriculture and Farmers' Welfare Minister gave a patient hearing to the issues raised by the Arthiya Association. He said that Arthiyas are a crucial link between the government and farmers, facilitating the sale of farmers' crops and contributing to government revenue.
He directed the officers to ensure swift lifting arrangements for wheat crops during the procurement season to prevent any inconvenience to the Arthiyas. He further directed the simplification of the LL form used by the Haryana State Agricultural Marketing Board in the markets.
Sh. Kanwar Pal directed the officers to explore the potential for utilizing the sheds in empty markets (when crops are not being sold) and allowing some commercial activities in grain markets to generate additional revenue for the state government.
मंडी में फ़सल बिक्री की प्रक्रिया का सरलीकरण करें : कंवर पाल
आढ़ती एसोसिएशन एवं अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की
चंडीगढ़
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में बिक्री के लिए आने वाली फ़सल की प्रक्रिया का सरलीकरण करें ताकि आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों में ली जाने वाली मार्केट फीस समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
श्री कंवर पाल आज यहां अपने कार्यालय में आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल तथा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू , मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि आढ़ती सरकार और किसान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इनके माध्यम से जहां किसानों को अपनी फसलों को बेचने में सुविधा होती है, वहीँ सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं की फसल के समय मंडियों में जल्द उठान का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों में भरे जाने वाले एलएल फॉर्म के कांसेप्ट का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए।श्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाली मंडी ( जब फसल बिक्री का समय न हो ) के शैड का सदुपयोग करने तथा अनाज मंडियों में कुछ कमर्शियल गतिविधियों की छूट दिए जाने की संभावनाओं को भी तलाश करें ताकि राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की पूरे देश में एक खास पहचान है और भविष्य में भी इस गौरव को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
Haryana CM approves Rs. 3.80 crore Sewerage and IPS Project for Kapal Mochan Pilgrimage Site
Chandigarh
Haryana Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini, has approved the provision of a sewerage facility and the construction of an Intermediate Pumping Station (IPS) at Kapal Mochan in District Yamuna Nagar at the cost of Rs. 3.80 crore.
Giving more information in this regard, an official spokesperson stated that Gopal Mochan and Somsar Mochan, Kapal Mochan attracts approximately 8.50 lakh pilgrims and visitors each year during the annual Kartik Mela.
He said that this significant move aims to enhance the sanitation and public health infrastructure at this revered pilgrimage site, which is important to both Hindus and Sikhs. This project to be executed under the Mahagram Yojna as a special case, underscores the government’s commitment to improving the quality of life for its citizens and preserving the sanctity of this religious place.
मुख्यमंत्री ने कपाल मोचन तीर्थ स्थल के लिए 3.80 करोड़ रुपये की सीवरेज और आईपीएस परियोजना को दी मंजूरी
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर जिले के कपाल मोचन में 3.80 करोड़ रुपये की लागत से सीवरेज और इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन (आईपीएस) के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि गोपाल मोचन और सोमसर मोचन, कपाल मोचन में हर साल कार्तिक मेले के दौरान लगभग 8.50 लाख तीर्थयात्री और आगंतुक आते हैं।
इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य इस पवित्र तीर्थ स्थल पर स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन महाग्राम योजना के तहत एक विशेष मामले के रूप में किया जाएगा। यह निर्णय नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और धार्मिक स्थल की पवित्रता को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
Haryana CM sanctions Rs. 20.20 Crore for improvement of Jhajjar-Bahadurgarh Road (SH-22)
Chandigarh
Haryana Chief Minister, Sh. Nayab Singh Saini, has given administrative sanction for the improvement of the Jhajjar-Bahadurgarh Road (SH-22). This project, costing Rs. 20.20 crore, will cover the stretch from km 0.00 to 28.800 km in Jhajjar District.
An official spokesperson provided further details, stating that this vital route, connecting Jhajjar to Delhi through Bahadurgarh, has suffered significant deterioration due to the continuous movement of heavy-loaded vehicles. Earlier, the government had sanctioned an administrative approval amounting to Rs. 98.51 crore on March 15, 2024, under the NCRPB loan scheme. This approval is scheduled for discussion at the upcoming SFC meeting.
However, considering the road's current dire condition and the expected delay of over a year for allotment under the NCRPB scheme, the Chief Minister has decided to expedite the necessary improvements. The repair and improvement work will ensure the safety and convenience of road users. This decision highlights the government's dedication to maintaining and enhancing vital infrastructure for the benefit of its citizens.
मुख्यमंत्री ने झज्जर-बहादुरगढ़ रोड (एसएच-22) के सुधार के लिए 20.20 करोड़ रुपये किए मंजूर
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने झज्जर-बहादुरगढ़ रोड (एसएच-22) के सुधार के लिए 20.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी प्रदान कर दी है। यह परियोजना झज्जर जिले में 0.00 किलोमीटर से 28.800 किलोमीटर तक के हिस्से को कवर करेगी। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि झज्जर को दिल्ली से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण मार्ग पर भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण काफी नुकसान हुआ है।
इससे पहले सरकार ने एनसीआरपीबी ऋण योजना के तहत 15 मार्च, 2024 को 98.51 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी थी। इस मंजूरी पर आगामी एसएफसी बैठक में चर्चा की जाएगी। हालांकि, सड़क की मौजूदा खराब स्थिति और एनसीआरपीबी योजना के तहत आवंटन में एक साल से अधिक की देरी को देखते हुए, मुख्यमंत्री ने आवश्यक सुधार में तेजी लाने का फैसला किया है। यह निर्णय नागरिकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाता है।
Sanjay Singh emphasized that officers must ensure the timely completion of development projects
Chandigarh
Haryana Minister of State for Environment, Forest, and Wildlife and Sports, Sanjay Singh chaired the meeting of the District Development and Monitoring Committee in Bhiwani district today. He directed the officers to ensure that development works are completed within the stipulated time. He said that all department officers should work in coordination to expedite development works and that the funds released for these works should be used properly.
Sanjay Singh said that the government has no shortage of funds for development works. Proposals for development are received through Gram Panchayats, Panchayat Samitis, and Zila Parishad, based on which funds are released by the government. Therefore, it is the responsibility of the officers to ensure that proposals and demands for development works are properly processed, he said.
The Minister directed the officers that the funds allocated for specific works should be utilized within the stipulated time. Any delay in starting the development works within the specified time frame will be investigated. He said that there should be no delay at any level in the execution of development works.Deputy Commissioner, Sh. Mahavir Kaushik and officers from various departments were present at the meeting.
विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करवाएं अधिकारी : संजय सिंह
खेल राज्य मंत्री संजय सिंह ने जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश
चंडीगढ़
हरियाणा के पर्यावरण वन एवं वन्य जीव और खेल राज्य मंत्री श्री संजय सिंह की अध्यक्षता में आज जिला भिवानी में जिला विकास एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करवाएं। सभी विभागों के अधिकारी आपसी तालमेल से विकास कार्यों को गति दें और विकास कार्यों के लिए जारी की जाने वाली धनराशि सही ढंग से प्रयोग होनी चाहिए।
संजय सिंह ने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नही है। विकास के लिए ग्राम पंचायत, पंचायती समिति व जिला परिषद के माध्यम से प्रस्ताव आते हैं और उनके आधार पर सरकार द्वारा धन राशि जारी की जाती है। ऐसे में अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे विकास कार्यों के लिए उचित माध्यम से प्रस्ताव-डिमांड लेकर ही कार्य करवाएं।
राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो धनराशि जिन कार्यों के लिए जारी की जाती है, उनको उसी कार्य में निर्धारित समय में पूरा करवाएं। निर्धारित समयावधि में कार्य शुरु नहीं किए गए विकास कार्यों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में उपायुक्त श्री महावीर कौशिक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
मंडी में फ़सल बिक्री की प्रक्रिया का सरलीकरण करें : कंवर पाल
आढ़ती एसोसिएशन एवं अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की
चंडीगढ़
हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में बिक्री के लिए आने वाली फ़सल की प्रक्रिया का सरलीकरण करें ताकि आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों में ली जाने वाली मार्केट फीस समेत अन्य कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए।
श्री कंवर पाल आज यहां अपने कार्यालय में आढ़तियों के प्रतिनिधिमंडल तथा हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वुंडरू , मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहूजा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने आढ़ती एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और कहा कि आढ़ती सरकार और किसान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होता है। इनके माध्यम से जहां किसानों को अपनी फसलों को बेचने में सुविधा होती है, वहीँ सरकार को भी अच्छा राजस्व मिलता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गेहूं की फसल के समय मंडियों में जल्द उठान का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि आढ़तियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
उन्होंने हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडियों में भरे जाने वाले एलएल फॉर्म के कांसेप्ट का सरलीकरण करने के भी निर्देश दिए।श्री कंवर पाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे खाली मंडी ( जब फसल बिक्री का समय न हो ) के शैड का सदुपयोग करने तथा अनाज मंडियों में कुछ कमर्शियल गतिविधियों की छूट दिए जाने की संभावनाओं को भी तलाश करें ताकि राज्य सरकार को कुछ अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति हो सके।
उन्होंने कहा कि हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की पूरे देश में एक खास पहचान है और भविष्य में भी इस गौरव को बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पंचकूला के 6 महीनों के अथक प्रयासों से 10 साल बाद गुमशुदा
परिजनों ने हरियाणा पुलिस का जताया कोटि-2 आभार, महाराष्ट्र के गोंदिया से 8 वर्ष की आयु में लापता हुआ था जितेन्द्र
चंडीगढ़
राज्य अपराध शाखा की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पिछले 10 साल से महाराष्ट्र के गोंदिया से लापता 18 वर्षीय जितेन्द्र चहल को उसके परिजनों से मिलवाने में सफलता प्राप्त की है। वह 8 वर्ष की आयु में महाराष्ट्र के गोंदिया से लापता हो गया था। यह बच्चा वर्ष 2014 में लापता हुआ था जिसे आज पंचकूला में अपने परिवार से मिलवाया गया है।
जितेन्द्र को अपने बीच पाकर परिजनों की खुशी का ठिकाना नही रहा और खुशी से बार-बार उनकी आंखें नम हो रही थी। इस बच्चे को स्टेट क्राइम ब्रांच की एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पंचकूला की कड़ी मेहनत व संवेदनशीलता की वजह से तलाश किया गया है। इसके लिए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और भविष्य में भी इसी प्रकार मेहनत व लगन के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया।
क्या था मामला
राज्य अपराध शाखा की एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट में कार्यरत एएसआई राजेश कुमार ने हरियाणा से गुमशुदा बच्चों की तलाश में बाल गृह बिलासपुर छत्तीसगढ़ में संपर्क किया था। बाल गृह में कार्यरत एक व्यक्ति ने उन्हें बताया कि एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र चंदेल है और वर्तमान आयु लगभग 18 वर्ष है। यहां पर लगभग आठ वर्ष से रह रहा है।
उन्होंने निवेदन किया कि वे जितेन्द्र का परिवार तलाश करने में उनकी सहायता करें। इस मामले में गुमशुदा बच्चे की काउंसलिंग करते हुए उससे फोन पर बात की गई। उसने अपना नाम जितेंद्र चंदेल, पिता का नाम अर्जुन चंदेल, माता का नाम जीजाबाई, भाई का नाम राज बताया। उसने बताया कि वह अपने गांव माली से अपनी माता के साथ निकला था। इससे ज्यादा उसे कुछ याद नही था।
एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट की टीम ने चंदेल जाति व माली गांव का पता लगाया। इस बारे में अलग-2 राज्यों में संपर्क किया गया और गुमशुदा बच्चे को लेकर जानकारी जुटाई गई। लगभग 6 महीने में बच्चे के परिवार को तलाश किया गया और इसकी जानकारी छत्तीसगढ़ के बाल गृह में दी गई। पता लगा कि यह बच्चा वहां से लापता हो गया है। जितेन्द्र के बारे में पता लगाने पर सूचना मिली कि वह अब पुणे में रह रहा है। जितेन्द्र के दोस्त के माध्यम से जितेन्द्र की पुणे में तलाश की गई और उसे उसके बिछड़े परिवार के मिलने के बारे में सूचना दी गई।
जितेन्द्र चंदेल की जिला गोंदिया के गांव माली में रहने वाले उसके मामा राजेश से संपर्क करवाया गया। बताया गया कि जितेन्द्र की माता जीजीबाई की मानसिक स्थिति ठीक नही थी। वर्ष 2014 में वह जितेन्द्र को लेकर कहीं चली गई थी जो आज तक नही मिली। बहुत तलाश करने पर भी जितेन्द्र और उसकी माता का पता नही लगाया जा सका।
उन्हें दिनांक 26 जुलाई 2024 सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि इस बच्चे के असली गांव का नाम मदनपुर है और जिला मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट का रहने वाला है। परिवार के लोगों ने बताया कि बच्चे के पिता की मृत्यु हो चुकी है और बच्चे की मम्मी और बच्चा दोनों इकट्ठे गुमशुदा हुए थे। आज मंगलवार को गुमशुदा जितेन्द्र चंदेल के मामा राजेश और परिवार के लोग पंचकूला पहुंचे। जितेन्द्र को देख वे एकाएक भावुक हो गए। उन्होंने इस मौके पर हरियाणा पुलिस का आभार व्यक्त किया।
राज्य अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ममता सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया जैसे माध्यम दुनिया भर में गुमशुदा व्यक्तियों को खोजने का सशक्त माध्यम है। लापता व्यक्तियों का विवरण देने वाले ऐसे पोस्ट प्रसारित करने में हमें कुछ ही सेकंड लगेंगे। यह संदेश किसी गुमशुदा को उसके परिजनों से मिलाने में अहम योगदान दे सकता। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस प्रकार के लापता लोगों व बच्चों के बारे में जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि किसी भी ऐसे लापता बच्चों को जल्द से जल्द अपने परिवार से मिलवाया जा सके।