Haryana Chief Minister, Nayab Singh Saini while making a series of pivotal announcements for Arthiyas here today said that the Arthiyas will get an increase of 20 percent for paddy, which means that commission amount has been increased from Rs. 45.88 to Rs. 55.00 per quintal, which is maximum in any state.
He said that the government would compensate for the losses incurred by Arthiyas due to wheat shortages. For this, he announced compensation of approximately Rs. 12 crore. The Chief Minister made these announcements while addressing a meeting with members of the representatives of Haryana State Grain Market Arthiya Association and Haryana Rice Millers and Dealers Association at Sant Kabir Kutir (Chief Minister's residence). The meeting was attended by the Minister of State for Transport, Sh. Asim Goyal and Minister of State for Urban Local Bodies, Sh. Subhash Sudha.
During the meeting, the issue of wheat shortages was raised by the Arthiyas. They apprised the Chief Minister that since 1966, no government has ever compensated for this shortage, which averages around 0.20 percent every year. The shortage in the previous Rabi season was 0.28 percent. Responding to which, the Chief Minister said that the state government would compensate for the increased shortage of 0.08 percent. The Haryana government will cover the Rs. 12 crore loss due to this shortage.
Haryana Government to provide Rs. 10 bonus on rice distributed in July and August
The Chief Minister said that the last date for delivering rice to the FCI for the year 2023-24 was June 30, 2024. Those who delivered by this date have been given a Rs. 10 bonus by the Haryana government. Some millers faced issues due to storage shortages, therefore the government has decided to extend the last date to August 31, 2024.
A request has been made to the central government to extend the last date, and it is expected to be approved soon. Therefore, the Haryana government will provide a Rs. 10 bonus for rice distributed in July and August. The Chief Minister further shared that as part of making the state stray cattle-free, Rs. 600 per cow and Rs. 800 per bull would be paid immediately to bring stray cattle to their gaushalas. He added that for the captured stray animals, a daily feed subsidy of Rs. 20 for calves, Rs. 30 for cows, and Rs. 40 for bulls would be provided.
Chief Secretary, Sh. T.V.S.N Prasad, Chief Principal Secretary to Chief Minister, Sh. Rajesh Khullar, Additional Chief Secretary, Food, Civil Supplies, and Consumer Affairs Department, Dr. Sumita Misra, Additional Principal Secretary to Chief Minister, Smt. Ashima Brar, Chief Administrator, Haryana State Agricultural Marketing Board, Sh. Mukesh Kumar Ahuja, Director, Food, Civil Supplies, and Consumer Affairs Department, Sh. Mukul Kumar, Political Advisor to Chief Minister, Sh. Bharat Bhushan Bharti and members of the Haryana State Grain Market Arthiya Association and Haryana Rice Millers and Dealers Association also remained present.
आढ़तियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बड़ी घोषणाएं
धान की आढ़त में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि, 45.88 रुपये से बढ़ाकर किया 55.00 रुपये प्रति क्विंटल
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने आज आढ़तियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने धान की आढ़त को 45.88 रुपये से बढ़ाकर 55.00 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की। इस फ़ैसले से लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जोकि किसी भी राज्य में नही दी जा रही है। साथ ही, उन्होंने कहा कि गेहूं में शॉर्टेज के कारण आढ़तियों को हो रहे नुक़सान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी, इसके लिए उन्होंने लगभग 12 करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणाएं आज संत कबीर कुटीर (मुख्यमंत्री निवास) पर हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बैठक करते हुए की। इस मौके पर परिवहन राज्य मंत्री श्री असीम गोयल और शहरी स्थानीय निकाय राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा मौजूद रहे।
बैठक में आढ़तियों द्वारा गेहूं में शॉर्टेज का मुद्दा उठाया गया। आढ़तियों ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 1966 से लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कभी भी इस कमी की भरपाई नहीं की गई है। ये कमी औसत 0.20 प्रतिशत हर साल रहती है। पिछले रबी सीजन की कमी 0.28 प्रतिशत रही है। इस पर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार 0.08 प्रतिशत की बढ़ी हुई शॉर्टेज के नुक़सान की भरपाई की जाएगी। इस शॉर्टेज के कारण 12 करोड़ रुपये का जो नुक़सान हुआ है उसकी भारपाई हरियाणा सरकार करेगी।
जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर भी हरियाणा सरकार देगी 10 रुपये का बोनस
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2023-24 की चावल की एफसीआई को डिलीवरी की आख़िरी तारीख़ 30 जून 2024 तक थी। उस दिन तक जिन्होंने सप्लाई दे दी थी, उन्हें हरियाणा सरकार की ओर से 10 रुपये बोनस दिया गया है। कई मिलर्स को स्टोरेज की कमी से डिलीवरी में इस बार दिक्कतें आई थी।
इसलिए आखिरी तारीख को बढाकर 31 अगस्त 2024 तक करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार को आखिरी तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया है और उम्मीद है कि यह स्वीकृति शीघ्र आ जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार की ओर से जुलाई और अगस्त में दिए जाने वाले चावल पर 10 रुपये बोनस दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त बनाने के तहत बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 600 रुपये प्रति गाय और 800 रुपये प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा/बछड़ी के लिए 20 रुपये, गाय के लिए 30 रुपये तथा नन्दी के लिए 40 रुपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।
बैठक में मुख्य सचिव श्री टी.वी.एस.एन प्रसाद, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री की अतिरिक्त प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक श्री मुकेश कुमार आहुजा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक श्री मुकुल कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री भारत भूषण भारती सहित हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन और हरियाणा राईस मिलर्ज एंड डीलर्ज एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।