The Union Home and Cooperation Minister, Sh. Amit Shah, visited the Union Territory of Chandigarh today to review the implementation of three new criminal laws. During his visit, the Hon’ble Minister also launched four newly developed national apps: e-Sakshya, Nyay Setu, Nyay Shruti, and e-Summon.
The event was graced by the presence of Sh. Gulab Chand Kataria, Governor of Punjab and Administrator of UT Chandigarh. Key dignitaries in attendance included Sh. Ajay Kumar Bhalla, Union Home Secretary; Sh. Tapan Kumar Deka, Director of Intelligence Bureau; Sh. Rajeev Kumar Sharma, DG BPRD; Sh. Vivek Gogia, Director NCRB; Sh. Rajeev Verma, Adviser to the Administrator UT Chandigarh; Sh. Surendra Singh Yadav, DGP UT Chandigarh; and other senior officers from NIC, Chandigarh Administration, and Chandigarh Police.
At the Chandigarh Secretariat, Sh. Amit Shah was given a live demonstration of the various pillars of the Interoperable Criminal Justice System (ICJS) functioning under the new criminal laws and their integration. He congratulated the Chandigarh Administration and Chandigarh Police for the live demonstration of these laws.
The newly launched apps — e-Sakshya, Nyay Setu, Nyay Shruti, and e-Summon — developed by NIC in collaboration with Chandigarh Police and NCRB under the directions of the Ministry of Home Affairs, aim to streamline the Criminal Justice System, acting as catalysts for efficiency and transparency.
Addressing the gathering at the inauguration, Sh. Amit Shah highlighted that the Constitution is the spirit of India, and the new criminal laws will strengthen this spirit. He pointed out that the previous laws, enacted in 1860 by a foreign parliament, are no longer relevant for India in 2024.
The new laws, based on modern technology and purely indigenous, represent one of the biggest reforms in India over the next decade. He emphasized that these laws are justice-oriented rather than punishment-oriented and will position India as the world’s most technologically advanced justice system.
The Minister urged the citizens of Chandigarh to become more aware of the new criminal laws, avoid rumors, and contribute positively towards their implementation. He announced that Chandigarh will be the first administrative unit in the country where 100% implementation of all three laws will be completed first, within the next two months.
He noted that for the first time, with the implementation of these new laws, it will not be easy for criminals to commit crimes in India and take refuge abroad. He requested the citizens of Chandigarh to become more aware of the new criminal laws, stay away from rumours and contribute to the implementation of these laws with positivity.
The Union Home Minister also recognized the contributions of the Cyber Interns from the 3rd batch of the Cyber Swachhata Mission of Chandigarh Administration. Their active participation in cyber awareness initiatives, including Nukkad Nataks, social media content creation, Cyclothon, and innovative campaigns, has significantly raised public awareness about cyber safety in and around Chandigarh.
Gulab Chand Kataria, Governor Punjab cum Administrator UT Chandigarh, also spoke on the occasion, highlighting the digitization aspect of the new laws. He mentioned that digital evidence and online reporting mechanisms are key components, allowing complainants to track their cases at the click of a button.
He noted the abolition of the British-era sedition law and the introduction of severe penalties for serious crimes like mob lynching and rapes, enhancing public safety and security. Sh. Kataria emphasized that these laws, formulated after four years of extensive discussions with various stakeholders, pave the way for swift and timely justice.
Earlier, Sh. Rajeev Verma, Adviser to the Administrator, UT Chandigarh, welcomed the Union Home Minister and other distinguished guests. Emphasizing the importance of the new criminal laws, Sh. Rajeev Verma said that these new laws will result in saving time and money for witnesses and experts, reducing congestion in courts, and ensuring a speedy trial.
DGP UT Chandigarh Sh. Surendra Singh Yadav delivered the vote of thanks, expressing gratitude to Hon’ble Union Home Minister Sh. Amit Shah for his visit and the launch of the newly developed apps.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए चंडीगढ़ का दौरा किया
चंडीगढ़
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान, माननीय मंत्री ने चार नए विकसित राष्ट्रीय ऐप ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन भी लॉन्च किए।
इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया की उपस्थिति रही। चंडीगढ़ सचिवालय में, श्री अमित शाह को नए आपराधिक कानूनों के तहत काम करने वाले इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के विभिन्न स्तंभों और उनके एकीकरण पर लाइव प्रदर्शन दिखाया गया।
उन्होंने इन कानूनों के लाइव प्रदर्शन के लिए चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस को बधाई दी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत चंडीगढ़ पुलिस और एनसीआरबी के सहयोग से एनआईसी द्वारा विकसित नए लॉन्च किए गए ऐप - ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन का उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है, जो दक्षता और पारदर्शिता के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, श्री अमित शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संविधान भारत की आत्मा है और नए आपराधिक कानून इस भावना को मजबूत करेंगे। उन्होंने बताया कि 1860 में एक विदेशी संसद द्वारा बनाए गए पिछले कानून अब 2024 में भारत के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। आधुनिक तकनीक और पूरी तरह से स्वदेशी पर आधारित नए कानून अगले दशक में भारत में सबसे बड़े सुधारों में से एक हैं।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये कानून दंड-उन्मुख होने के बजाय न्याय-उन्मुख हैं और भारत को दुनिया की सबसे तकनीकी रूप से उन्नत न्याय प्रणाली के रूप में स्थापित करेंगे। मंत्री ने चंडीगढ़ के नागरिकों से नए आपराधिक कानूनों के बारे में अधिक जागरूक होने, अफवाहों से बचने और उनके कार्यान्वयन में सकारात्मक योगदान देने का आग्रह किया।
उन्होंने घोषणा की कि चंडीगढ़ देश की पहली प्रशासनिक इकाई होगी, जहां अगले दो महीनों के भीतर तीनों कानूनों का 100% कार्यान्वयन सबसे पहले पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पहली बार इन नए कानूनों के लागू होने से अपराधियों के लिए भारत में अपराध करना और विदेश में शरण लेना आसान नहीं होगा। उन्होंने चंडीगढ़ के नागरिकों से नए आपराधिक कानूनों के बारे में अधिक जागरूक होने, अफवाहों से दूर रहने और इन कानूनों के कार्यान्वयन में सकारात्मकता के साथ योगदान देने का अनुरोध किया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने चंडीगढ़ प्रशासन के साइबर स्वच्छता मिशन के तीसरे बैच के साइबर इंटर्न के योगदान की भी सराहना की। नुक्कड़ नाटक, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, साइक्लोथॉन और अभिनव अभियानों सहित साइबर जागरूकता पहलों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने चंडीगढ़ और उसके आसपास साइबर सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाई है।
पंजाब के राज्यपाल सह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक श्री गुलाब चंद कटारिया ने भी इस अवसर पर बात की और नए कानूनों के डिजिटलीकरण पहलू पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि डिजिटल साक्ष्य और ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र प्रमुख घटक हैं, जो शिकायतकर्ताओं को एक बटन के क्लिक पर अपने मामलों को ट्रैक करने की अनुमति देते हैं।
उन्होंने ब्रिटिश काल के राजद्रोह कानून को खत्म करने और भीड़ द्वारा हत्या और बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा की शुरूआत का उल्लेख किया, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ी। श्री कटारिया ने जोर देकर कहा कि विभिन्न हितधारकों के साथ चार साल की व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए ये कानून त्वरित और समय पर न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
इससे पहले, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया। नए आपराधिक कानूनों के महत्व पर जोर देते हुए श्री. राजीव वर्मा ने कहा कि इन नए कानूनों से गवाहों और विशेषज्ञों के समय और पैसे की बचत होगी, अदालतों में भीड़ कम होगी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होगी।
डीजीपी यूटी चंडीगढ़ श्री सुरेन्द्र सिंह यादव ने माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आगमन और नए विकसित ऐप के शुभारंभ के लिए आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन दिया। उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव, श्री तपन कुमार डेका, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक बीपीआरडी,श्री विवेक गोगिया, निदेशक एनसीआरबी, श्री राजीव वर्मा, प्रशासक के सलाहकार ,श्री सुरेंद्र सिंह यादव, डीजीपी यूटी चंडीगढ़,और एनआईसी, चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।