A delegation of the Alliance of All India Para Military Forces Welfare Association met with Punjab Chief Minister Bhagwant Mann today. They raised demands to establish a Paramilitary Welfare Board and a Paramilitary Flag Day Fund for the welfare and rehabilitation of serving, retired paramilitary personnel and families of paramilitary martyrs in the state.
After this meeting, association members, including its President H.R. Singh (Retd. ADG), General Secretary Ranbir Singh, and Retd. Punjab Police I.G. Suresh Sharma, addressed journalists at a press conference held at the Chandigarh Press Club. They informed that Chief Minister Bhagwant Mann highly appreciated the contribution of paramilitary forces in national service, termed all the demands as legitimate, and assured prompt action on them.
The association also thanked Chief Minister Mann for the provision of ₹1 crore as martyr honorarium for Agniveer and other martyr families. H.R. Singh said that whether it is Parliament security, stringent border security, or maintaining law and order in the states, paramilitary personnel have a significant role.
The security of airports, ports, nuclear power plants, and VIP security are effectively handled by these forces. The entire nation is indebted to the impartial role played by the forces during natural calamities such as floods, earthquakes, or elections. However, there is a lot to be done concerning paramilitary facilities.
He mentioned that while the Department of Defense Services Welfare at the district level is working for the welfare and rehabilitation of ex-servicemen, war widows, disabled ex-servicemen, and defense personnel related to the state in Punjab, there is no similar Paramilitary Welfare Board for paramilitary personnel and their families.
The association demanded the establishment of a Paramilitary Welfare Board for the welfare, pension, and rehabilitation of serving and retired personnel, disabled personnel during operations, and families of martyrs in the state. They also demanded the establishment of a Paramilitary Flag Day Fund so that the funds raised can be utilized for the better education, health, marriages of young daughters, and medical treatment of elderly parents of disabled personnel and martyr families.
Establishing such a fund would encourage voluntary donations from the public. Additionally, the association raised the demand for the provision of free education in schools, colleges, technical, and medical universities for the children of martyr families and police medal recipients.
They suggested that MOUs can be signed with educational institutions under the Punjab government and the headquarters of paramilitary forces in Punjab, similar to those in Madhya Pradesh. The association described their meeting with Chief Minister Bhagwant Mann as highly fruitful.
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਰਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਰਧਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਰਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਰਧਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚ.ਆਰ. ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.), ਮਹਾਸੱਚਿਵ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਮੁਫਤਕੰਠ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਨਿਵੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨਮਾਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਐਚ.ਆਰ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ, ਭੂਚਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਯੁੱਧ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਪੂਰਵ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲਿਆਣ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਰਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਕਲਿਆਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਸਦਿਉਪਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਵੇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਦਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਜੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲੀ, ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਰਧਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੈਡਕਵਾਰਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਸਾਂਝੇ ਸਮਝੌਤੇ (ਐਮਓਯੂ) ਸਾਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਦੱਸਿਆ।
मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला एलाइंस ऑफ़ ऑल इंडिया पैरा मिलिट्री फाॅर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल
राज्य के सेवारत, सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं पैरामिलिट्री शहीद जवानों व उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड तथा अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांगे उठाई
चण्डीगढ़
एलाइंस ऑफ़ ऑल इंडिया पैरा मिलिट्री फाॅर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिला व उनके समक्ष राज्य के सेवारत, सेवानिवृत्त अर्धसैनिकों एवं पैरामिलिट्री शहीद जवानों व उनके परिवारों के कल्याण एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड तथा अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांगे उठाई। इस मुलाकात के बाद एसोसिएशन के सदस्यों, जिनमें संस्था के अध्यक्ष एचआर सिंह (एडीजी, सेनि), महासचिव रणबीर सिंह व पंजाब पुलिस के आईजी (सेनि) सुरेश शर्मा आदि ने चण्डीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकारवार्ता में पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने देश सेवा में अर्धसैनिक बलों के योगदान की मुक्तकंठ से सराहना करते हुए सभी मांगों को जायज बताया व इन पर जल्द कार्यवाई करने का भरोसा भी दिया।
एसोसिएशन ने अग्निवीर व अन्य शहीद परिवारों को 1 करोड़ शहीद सम्मान राशि देने के लिए भी मुख्यमंत्री मान का तहेदिल से धन्यवाद किया। एचआर सिंह ने कहा कि संसद सुरक्षा हो या सरहदों की चाक चौबंद सुरक्षा या फिर राज्यों की कानून व्यवस्था, इन सबमें पैरामिलिट्री जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश के हवाई अड्डों, बंदरगाहों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा या वीवीआईपी सुरक्षा इन्हीं बलों द्वारा बखूबी निभाई जा रही है।
अचानक आने वाले बाढ़, भूकंप व अन्य प्राकृतिक विपदाओं से आम जान माल की सुरक्षा या फिर देश में होने वाले चुनावों में बलों द्वारा निभाई गई निष्पक्ष भूमिका का सम्पूर्ण देश कर्जदार है लेकिन जहाँ तक पैरामिलिट्री सुविधाओं का सवाल है बहुत कुछ करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पंजाब प्रांत में भारतीय सेनाओं के पूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं, विकलांग पूर्व सैनिकों और राज्य से संबंधित रक्षा कर्मियों के कल्याण एवं पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सर्विसेज वेलफेयर जिला स्तर पर कार्यरत है लेकिन इस तरह का अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड पैरामिलिट्री जवानी व उनके परिवारों के लिए नहीं है।
एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के सामने राज्य के सेवारत सेवानिवृत्त, ऑपरेशन्स के दौरान हुए विकलांग जवानों एवं शहीद परिवारों के कल्याण, पेंशन एवं पुनर्वास हेतु अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना करने व राज्य में अर्धसैनिक झंडा दिवस कोष की स्थापना करने की मांग की ताकि इस कोष में मिली राशि का सदुपयोग ऑपरेशन्स के दौरान अपंग जवानों व शहीद परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य, जवान बेटियों की शादियां, बूढे माँ बाप के इलाज में उपरोक्त राशि मददगार बन सके। इस तरह के कोष स्थापित करने से आम भारतीय स्वेच्छा से दान देगें।
इसके अलावा शहीद परिवारों व पुलिस पदक प्राप्त विजेताओं के बच्चों के लिए स्कूली, कॉलेज, तकनीकी एवं मेडिकल विश्वविद्यालयों में फ्री शिक्षा का प्रावधान किए जाने की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के तहत आने वाले शिक्षण संस्थानों व पंजाब स्थित अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर्स के साथ मध्य प्रदेश की तरह एमओयू साइन किए जा सकते हैं। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मुलाकात को बेहद सार्थक बताया।