मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) घोटाले को लेकर जनस्वास्थ्य अभियान (जेएसए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हस्तक्षेप की मांग की है और इसके लिए हस्ताक्षर एवं पोस्टकार्ड अभियान भी शुरू किया है। जेएसए की कोर कमेटी के सदस्य एस.आर. आजाद, राहुल शर्मा, अमूल्य निधि और नीना शर्मा ने गुरुवार को एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापमं घोटाला कोई राजनीतिक मुद्दा न होकर सामाजिक मुद्दा है। इस घोटाले ने कई पीढ़ियों को तबाह कर दिया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है, जब राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें। कोर समिति के सदस्यों का कहना है कि मामले की सीबीआई जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो, मुख्यमंत्री को पद से हटाया जाए और राज्यपाल को बर्खास्त किया जाए।
उन्होंने कहा, "इन मांगों को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 15 जिलों से लगभग 2,200 लोगों ने राष्ट्रपति को हस्ताक्षरित ज्ञापन भेजा है, वहीं पोस्टकार्ड भी भेजे जा रहे हैं।"कोर समिति के सदस्यों ने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी व राजनेता दोषी हैं उन सभी को पद से हटाया जाना चाहिए। साथ ही जेल में बंद छात्रों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट से कराई जाए, ताकि जेल में बंद निर्दोष छात्र रिहा हो सकें। उन्होंने आगे कहा कि व्यापमं के आलावा राज्य में हाल ही में सामने आया डेंटल एवं मेडिकल एडमिशन टेस्ट (डीमैट) घोटाला उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) की खामियों का उदाहरण है। यही कारण है कि चिकित्सा शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है।