वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जयन्ती नटराजन से नई दिल्ली में भेंट कर रक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश को देय राशि को कैम्पा फंड में जमा किए गए 325 करोड़ रुपये की राशि को हिमाचल प्रदेश को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि यह राशि पेड़ों के कटान न करने के एवज में हिमाचल प्रदेश को दी जानी थी लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इसे गलती से कैम्पा फंड में जमा करवा दिया था। उन्होंने कहा कि इस विषय पर केन्द्र सरकार की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट ने इस फंड को राज्य सरकार को सौंपने की सिफारिश की है, जिसके मध्यनजर यह राशि राज्य सरकार को प्रदान की जानी चाहिए।
वन मंत्री ने राज्य में लैंटाना (फुलणू) को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता की मांग करते हुए कहा कि राज्य के निचले क्षेत्रों में लैंटाना की वजह से घास जड़ी-बूटियां आदि पूरी तरह समाप्त हो रही हैं, जिससे जैविक विविधता को भी खतरा पैदा हो गया हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लैंटाना को जड़ से समाप्त करने क लिए एक कार्य योजना तैयार की है।
श्री भरमौरी ने राज्य को ग्रीन बोनस प्रदान करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में हरे-भरे वनों के काटने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है, जिसका फायदा पूरे देश को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वनों को संरक्षित करने के लिए अपने संसाधनों से धन खर्च कर रही है तथा इसकी एवज में केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को ग्रीन बोनस प्रदान करना चाहिए।वन मंत्री ने राज्य में बंदरों के उत्पात को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से मदद की गुहार करते हुए कहा कि राज्य सरकार बंदरों को संरक्षित स्थानों पर रखने क लिए बंदर वाटिकाएं स्थापित करने पर विचार कर रही है, जिसके अन्तर्गत बंदरों को वन क्षेत्र में ही फल एवं अन्य खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की योजना बनाई गई है ताकि वह रिहायशी इलाकों में आकर फसलों को बर्बाद न कर सकें।