हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नारनौल जिले में भूमिगत जल का दोबारा सर्वे करवाया जाएगा ताकि डार्क जोन घोषित हो चुके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता का सही पता चल सके।मुख्यमंत्री आज नारनौल में अपने प्रथम आगमन पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस मौके पर लगभग 600 शिकायतें आई जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का आश्वासन दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की सभी समस्याओं से वे परिचित हैं। यहां की भौगोलिक स्थिति तथा पिछली सरकारों के रवैये के कारण जो भी समस्याएं पैदा हुई हैं उन्हें तय समय में दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि उपलब्ध पानी का सही उपयोग करने के लिए लिफ्ट सिस्टम को दुरुस्त किया जाएगा। पड़ोसी प्रदेश से बातचीत करके नदियों के मामले को देखेंगे। यदि राजस्थान से बारिश के दिनों में आने वाले पानी में रुकावट है तो उसे दूर करने के प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान किया कि वे बिजली के बिल समय पर भरें। प्रदेश में लाइन लॉस बहुत ज्यादा है जिसके कारण सालाना प्रदेश के खजाने पर छह हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। अगर हम बिजली की चोरी को रोक पाएंगे तभी 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी।उन्होंने कहा कि यह सरकार जनता की है इसलिए सरकार जनता के पास आई है। लोगों को अपने काम के लिए चंडीगढ़ न आना पड़े इसके लिए जिले में सीएम विंडो शुरू की जाएगी। इस विंडो पर वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाएगा। सभी जिलों में ऐसी चुस्त-दुरस्त व्यवस्था कायम की जाएगी कि सरकार की हर योजना का लाभ देहात के उस अंतिम आदमी तक पहुंचे जिसका इन पर पहला हक बनता है।इस मौके पर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, अटेली की विधायक संतोष यादव, नांगल चौधरी के विधायक डा. अभय सिंह, नारनौल के विधायक ओमप्रकाश यादव, आयुक्त प्रदीप कासनी, आईजी ममता सिंह, उपायुक्त अतुल कुमार, बीजेपी के जिलाध्यक्ष कंवर सिंह यादव तथा पूर्व विधायक कैलाशचंद शर्मा मौजूद थे।