पंजाब के खाद्य एवं सिविल सप्लाई व उपभोक्ता मामलों के मंत्री आदेश प्रताप सिंह कैरों ने दिल्ली में केन्द्रीय टैक्सटाईल मंत्री संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की कैरों ने जूट पैकेजिंग मटीरियल एक्ट, 1987 की कुछ आवश्यक व्यवस्थाओं कारण राज्य में अनाज की भराई के लिए पैकेजिंग सामग्री(बारदाना)प्राप्त करने में आ रही समस्याओं संबधी केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया।खाद्य मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार अपनी नई आटा-दाल स्कीम के अधीन व राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 की व्यवस्थाओं अनुसार राज्य के उपभोक्ताओं को उपभोक्ता पक्षीय तीस किलों वजन वाली एच डी पी ई/पीपी(प्लास्टिक)बोरियों में अनाज वितरण की योजना बना रही है श्री कैरों ने बताया कि केन्द्रीय खादय व जनतक वितरण मंत्रालय द्वारा अनाज काा वितरण केवल जूट की बोरियों द्वारा करने के लिए कहा गया हैा उन्होने मांग की कि 25 किलों वजन की बोरियों की वर्तमान शर्त में संशोधन करके इसको तीस किलो ग्राम की बोरियां तक बढ़ाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को पहले ही तोली हुई और सील की हुई बोरियों में नई फसल का अनाज वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस उपभोक्ता पक्षीय बारदाने के साथ अनाज चोरी होने की गुंजाईंश भी नहीं रहेगी।
कैरों ने बताया कि पंजाब सरकार ने नई आटा-दाल स्कीम/राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट 2013 अधीन गेहूं की खरीद सम्बन्धी पहले ही विकेन्द्रीयकरण खरीद प्रक्रिया अपनाई हुई है। उन्होंने बताया कि लाभपात्रियों को गेहूं का वितरण और पैकेजिंग के लिए तीस किलो बजन की एचडीपीई/पीपी बोरियों की स्वीकृति मिलने के पश्चात राज्य को सीधे तौर पर 45 करोड़ वार्षिक लाभ होगा और इससे जहां उपभोक्ताओं के अधिकार सुरक्षित होंगें, वहां अनाज वितरण प्रक्रिया में पूरी गुणवत्ता और मात्रा यकीनी बनाने के साथ साथ चोरी से बचा जा सकेगा। कैरों ने बताया कि बीते समय दौरान अनाज और धान की खरीद के समय बारदाने की समयबद्ध सप्लाई होने के कारण राज्य सरकार को बहुत मुश्किलें पेश आई क्योंकि बारदाना कलकत्ता में स्थापित जूट मिलों से आता है। उन्होंने जूट पैकेजिंग मटीरियल एक्ट 1987 में संशोधन के साथ जहां अनाज की भराई के लिए बारदाने की दिक्कत से छुटकारा मिलेगा वहीं अनाज भराई के लिए नया साधन भी मुहैया होगा। श्री कैरों ने केन्द्रीय मंत्री क ो बताया कि जूट की बोरियों के बड़े खरीददार होने फलस्वरूप पंजाब के नुमाईंदे को कपड़ा मंत्रालय की सलाहकार कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए।गंगवार ने कैरों को भरोसा दिया कि वह पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर विचार करके शीघ्र ही इस सम्बन्धी निर्णय लेंगें।