पंजाब-हरियाणा की सीमा 'शंभू बॉर्डर' (जहां पिछले कई महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं) खोलने के हाईकोर्ट के फैसले का आम आदमी पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज़ है इसलिए केंद्र सरकार उन्हें बॉर्डर पर रोकने के बजाय उनकी मांगों को पूरा करने पर विचार करे।
बुधवार को आम आदमी पार्टी पंजाब के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि 2013 में प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार एमएसपी पर कानून बनाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने वादे से पलट गए इसलिए किसानों को दिल्ली जाने पर मजबूर होना पड़ा है।
गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। उन्होंने किसानों से संबंधित अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए, उल्टे किसानों जमीन और फसल अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को सौंपने के लिए काले कृषि कानून उनपर थोपने की कोशिश की, जिसके कारण 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन से डर कर जब प्रधानमंत्री मोदी ने काले कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की थी, उस समय भी उन्होंने कहा था कि एमएसपी पर एक कमेटी बनाकर इसे कानूनी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा, लेकिन आज तक उन्होंने इसे पूरा नहीं किया। अगर मोदी सरकार दो साल में एमएसपी को कानूनी तौर पर लागू कर देती तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोबारा दिल्ली जाने की नौबत ही नहीं आती।
उन्होंने कहा कि शुक्र है हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप कर दिया नहीं तो हाईवे अनिश्चित काल के लिए बंद रहता। अब कोर्ट का फैसला आने के बाद आम लोगों और किसानों दोनों को राहत मिलेगी। आमलोगों के लिए आवागमन आसान होगा। वहीं किसानों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात केन्द्र सरकार तक पहुंचाने का फिर से मौका मिलेगा।
AAP Hails High Court's Decision to Open Shambhu Border, Backs Farmers' Demands
High Court's Verdict on Shambhu Border a Victory for Farmers, Says AAP
Chandigarh
The Aam Aadmi Party has welcomed the High Court's decision to open Punjab-Haryana border 'Shambhu Border' (where farmers have been sitting on dharna for the last several months). The party said that all the demands of the farmers are justified, so the central government should consider fulfilling their demands instead of stopping them at the border.
On Wednesday, senior leader and spokesperson of Aam Aadmi Party Punjab, Neel Garg said that before becoming the Prime Minister in 2013, Narendra Modi himself had said that he will waive the entire debt of the farmers and make a law on MSP as per the recommendations of the Swaminathan Commission. But Prime Minister Modi went back on his promise, so the farmers are forced to go to Delhi.
Garg said that Prime Minister Narendra Modi has betrayed the farmers of the country. He did not fulfill a single promise related to the farmers, on the contrary, he tried to impose anti-farmers agricultural laws on them to hand over the land and crops to his corporate friends, due to which more than 750 farmers died.
He said that when Prime Minister Modi had announced to repeal the farm laws out of fear of the farmers' movement, even at that time he had said that a committee would be formed on MSP and work would be done towards making it legal, but till date he has not fulfilled it. If the Modi government had implemented MSP legally in two years, then the farmers of Punjab and Haryana would not have had to go to Delhi again.
He said that thankfully the High Court intervened in this matter, otherwise the highway would have remained closed indefinitely. Now after the court's decision, both the common people and the farmers will get relief. Travel will be easy for the common people. At the same time, farmers will again get a chance to convey their views to the central government in a peaceful manner.
ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਆਪ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ' (ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ) ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2013 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇਅ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।