Wednesday, 29 May 2024

 

 

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सरकार ने पूरी की पांचवीं चुनावी गारंटी

मुख्यमंत्री ने 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1500 रुपये मासिक इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की घोषणा की

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शिमला , 04 Mar 2024

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू कर प्रदेश सरकार ने अपनी पांचवीं चुनावी गारंटी पूरी की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल और योजनाएं लागू की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस योजना का पहला चरण 1 फरवरी, 2024 से शुरू किया था, जिसके तहत जिला लाहौल-स्पीति की महिलाओं व प्रदेश की 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 800 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक व्यय होगा और लगभग पांच लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना के तहत सरकार शीघ्र ही फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू करेगी ताकि वे इस योजना का जल्द लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता सम्भालते ही 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देकर अपनी पहली चुनावी गारंटी पूरी की। इससे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हुआ है। प्रदेश सरकार ने बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना आरम्भ की है।

सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की गारंटी पूरी करने के साथ-साथ गाय व भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य में देशभर में ऐतिहासिक वृद्धि की है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के कारण उपजी विभिन्न चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सभी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के अलावा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई ठोस  कदम उठाए हैं। सरकार आय के अतिरिक्त संसाधन जुटाने तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन सृजित करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है।


Government fulfills fifth election guarantee

Chief Minister announces Rs. 1500 per month to all women above 18 years

Shimla

Chief Minister of Himachal Pradesh Thakur Sukhvinder Singh Sukhu announced a roll-out of Rs. 1,500 per month to all women aged over 18 years under the flagship 'Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Sammaan Nidhi Yojana' here today.

He said that with the announcement, the State Government has fulfilled its fifth election guarantee, reflecting the government's sensitivity towards women. The Chief Minister was addressing the mediapersons and said that the amount would aid in their financial and social upliftment. "Every family would be benefitted from the scheme," he remarked.

The government had already started the first phase of the scheme from 1st February, 2024 as it was providing Rs. 1,500 to all the women of district Lahaul & Spiti and to all women of the state aged above 60 years. Around 5 lakh women were expected to benefit from the scheme and over Rs. 800 crore would be spent annually under the scheme.

Under the 'Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Sammaan Nidhi Yojana', the government will soon begin the process of filling the forms of all eligible women so that they could avail the benefits at the earliest.The government has already fulfilled its guarantees of providing Old Pension Scheme benefitting 1.36 lakh employees, Rs. 680 crore Rajiv Gandhi Start-up Scheme, starting of english medium from first class in all government schools, Minimum Support Price (MSP) for procurement of cow and buffalo milk and promoting natural farming by announcing the MSP for wheat and maize.

The Chief Minister said that despite of multi-faceted economic and disaster made challenges the government has succeeded to stabilize the derailed economic condition of the state. He added that the Government had taken many ambitious steps to boost the rural economy of the state, besides strengthening the infrastructure in education, health and other essential service sectors. The government was making tireless efforts to generate additional economic resources and sources of employment and self-employment for the youth.

 

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