Thursday, 18 April 2024

 

 

खास खबरें पंजाब कांग्रेस ने संगरूर से चुनाव अभियान की शुरुआत की सितारों से भरी एक शाम:सतिंदर सरताज, नीरू बाजवा, देबी मखसुसपुरी, बंटी बैंस और अन्य सितारों के साथ हुआ फिल्म 'शायर' का प्रीमियर! गुजरात के भरुच में भगवंत मान की 'जन आशीर्वाद यात्रा' में उमड़ा जनसैलाब, कहा-भरूच में आप की सुनामी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में हुई सभी जिला प्रभारियों, अध्यक्षों, महामंत्रियों,मोर्चा व मंडल अध्यक्ष एवं महामंत्रियों की बैठक श्री हरिमंदिर साहिब और श्री दुर्गियाना मंदिर में नतमस्तक हुए गुरजीत सिंह औजला भगवान राम की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक : एन.के.शर्मा सभी मुश्किलों के बीच भारत आज असंभव कार्यों को भी संभव बना रहा है : डॉ. राजीव बिंदल एकजुटता से एन.के.शर्मा के लिए प्रचार करें सभी हलका इंचार्ज : सुखबीर सिंह बादल बचपन में वेटरिनेरियन बनना चाहती थी नरगिस फाखरी PEC हमेशा से जसपाल जी की दूसरी मां थीं'': सविता भट्टी संत श्री बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी ने किया भव्य मंदिर का उद्घाटन संजय टंडन ने समाज में वरिष्ठ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया पंजाब पुलिस ने 72 घंटों में विश्व हिंदु परिषद के नेता का कत्ल केस सुलझाया; दो हमलावर काबू श्री राम मंदिर अज्ज सरोवर विकास समिति खरड़ की तरफ से राम नवमी के अवसर पर महा प्रभात फेरी निकाली गई न्यूरो डायवर्जेंट व्यक्तियों को सपोर्ट करने की आवश्यकता-सान्या मल्होत्रा तमन्ना भाटिया और राशि खन्ना ने 'अरनमनई 4' के गाने 'अचाचो' में तापमान बढ़ाया सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मंत्री अनिल विज ने अंबाला से लोकसभा चुनाव प्रचार की प्रत्याशी बंतो कटारिया के साथ चुनाव प्रचार का किया आगाज अमरिन्दर सिंह राजा वड़िंग ने श्री मां चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेका आशीर्वाद मुख्य सचिव ने डा भीमराव अम्बेडकर की जयंती कार्यक्रम में बाबा साहेब को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धासुमन आप ने पंजाब में शेष बचे चार लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की आप उम्मीदवार उमेश मकवाना ने भगवंत मान की मौजूदगी में भरा नामांकन पत्र

 

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा एक मार्च से 15 मार्च तक बजट सत्र बुलाने की मंजूरी

सुल्तानपुर लोधी में पंजाब होमगार्डज़ के शहीद वालंटियर के परिवार को एक्स-ग्रेशिया ग्रांट मिलेगी

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5 Dariya News

चंडीगढ़ , 23 Feb 2024

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब मंत्रिमंडल ने 16वीं पंजाब विधान सभा का छठा सत्र ( बजट समागम) एक मार्च से 15 मार्च, 2024 तक बुलाने की मंजूरी दे दी है। इस संबंधी फ़ैसला आज यहाँ पंजाब सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता अधीन मंत्रिमंडल की मीटिंग के दौरान लिया गया।यह जानकारी देते हुये मुख्यमंत्री दफ़्तर के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारतीय संविधान की धारा 174 के अंतर्गत यह सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को आधिकारित किया है।

पंजाब सरकार 5 मार्च को वित्तीय साल 2024-25 के लिए बजट पेश करेगी। बजट सत्र के प्रोग्राम के अनुसार यह सेशन एक मार्च को राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा और बाद में दिवंगत शख़्सियतों को श्रद्धांजलियां भेंट की जाएंगी। इसी तरह 5 मार्च को साल 2024-25 के बजट अनुमान पेश किये जाएंगे और 15 मार्च को सदन अनिश्चित समय के लिए उठा दिया जायेगा।

सुल्तानपुर लोधी में अमन-कानून की रक्षा करते हुये शहीद होने वाले ज़िला कपूरथला के गाँव मनियाला के पंजाब होमगार्डज़ के वालंटियर जसपाल सिंह पुत्र दलीप सिंह ( नंबर- 28475) के योगदान के मद्देनज़र मंत्रिमंडल ने शहीद के परिवार को विशेष केस के तौर पर एक्स-ग्रेशिया ग्रांट देने का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने पंजाब होमगार्डज़ के इस वालंटियरों के बलिदान को भी पुलिस अफसरों, अर्ध-सैनिक बल और फ़ौज में सेवा निभा रहे पंजाब के निवासी सैनिकों के समान दर्जा दिया है। इस प्रयास से पंजाब होमगार्डज़ वालंटियरों का मनोबल और बढ़ेगा।

मंत्रिमंडल ने साल 2019 की अध्यापक तबादला नीति के पैरा-9 में संशोधन को मंजूरी दे दी है जो अध्यापक काडर के उन कर्मचारियों के बड़े हित में किया गया है, जोकि छूट मुक्त श्रेणी में आते हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि जो मुलाज़िम कैंसर मरीज़ (स्वयं, जीवन साथी या बच्चे) /डायलसिस ( स्वयं, जीवन साथी या बच्चे/) लीवर या गुर्दा ट्रांसपलांट/ 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग/ हैपेटाईटस- बी/ हैपेटाईटस- सी/ स्किल सेल अनीमिया/ थैलेसीमिया (स्वयं या बच्चे/) तलाकशुदा/ जिन्हें मुलाजिमों के विशेष बच्चे या बौद्धिक तौर पर विशेष बच्चे हैं/ जंगी विधवा/ शहीद की विधवा/ जीवन साथी की मौत हो जाने की सूरत में सेवा निभा रहे मुलाज़िम का किसी अन्य स्टेशन पर तुरंत जाना अपेक्षित हो और बच्चों की उम्र 18 साल से कम हो या वह अध्यापक जिसका जीवन साथी हथियारबंद सेनाओं में सेवा निभा रहा है और उसकी तैनाती कठिन हालतों वाली जगह पर हो, इन सभी मामलों में बदलियों के लिए आवेदन महीनो के आधार पर पोर्टल पर जमा होंगी और कोई भी आफलाईन आवेदन स्वीकृत नहीं किया जायेगा ऐसे मामलों में हुक्म शिक्षा मंत्री की मंजूरी के बाद जारी किये जाएंगे।

मंत्रीमंडल ने जल संसाधन विभाग के डिज़ाइन विंग को सरकारी स्वामित्व वाले/ सहायता प्राप्त कालेजों और इंजीनियरिंग कॉलेजों/ संस्थाओं के स्टाफ की तर्ज़ पर निजी संस्थाओं को डिज़ाइन और कंसलटैंसी सेवाएं प्रदान करने की मंज़ूरी दे दी है। इसमें यह शर्त होगी कि डिज़ाइन और कंसलटैंसी सेवाओं के द्वारा पैदा होने वाले राजस्व का 40 प्रतिशत राज्य के खजाने में जमा करवाया जायेगा। इससे विभाग में राजस्व इकट्ठा होगा और विभाग की क्षमता निर्माण के साथ-साथ मानवीय शक्ति के सर्वोत्तम प्रयोग को यकीनी बनाया जायेगा।

मंत्रीमंडल ने ‘दा ईस्ट पंजाब वॉर ऐवॉर्डज़ एक्ट- 1948’ में संशोधन करने के लिए बिल विधान सभा के आगामी सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है। इस संशोधन से जंगी जागीर की राशि (वित्तीय सहायता) मौजूदा 10,000 रुपए सालाना से बढ़ कर 20,000 रुपए सालाना हो जायेगी। बताने योग्य है कि दा ईस्ट पंजाब वॉर ऐवॉर्डज़ एक्ट- 1948 के अंतर्गत उनके माता-पिता को जंगी जागीर दी जाती है, जिनके अकेले बच्चे या दो से तीन बच्चे दूसरे विश्व युद्ध, राष्ट्रीय एमरजैंसी-1962 और साल 1971 के दौरान भारतीय फ़ौज में सेवा निभा चुके हैं।

इस समय पर इस स्कीम के अंतर्गत 83 लाभार्थी लाभ ले रहे हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले में मंत्रिमंडल ने रक्षा सेवाएं भलाई विभाग के पुनर्गठन के बाद विभाग में ग्रुप-बी और सी के मुलाजिमों के सेवा नियमों को अंतिम रूप देने की मंजूरी दे दी है। बताने योग्य है कि पंजाब न सिर्फ़ लड़ाई के मैदान में आगे रहा बल्कि अपने सैनिकों की भलाई के लिये भी आगे रहा है। फ़ौजी सेवा के उपरांत ग्रुप-बी और सी के मुलाजिमों की नियुक्ति गई है और अब उनके सेवा नियमों को अंतिम रूप दिया गया है।

मंत्रिमंडल ने उद्योग और वाणिज्य विभाग, पंजाब में ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ नामक समर्पित विंग की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पहलकदमी एम. एस. एम. ई उद्योगों को पेश विभिन्न चुनौतियों को हल करने और पंजाब को एक बहुत ही जीवंत और गतिशील औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए सरकार की वचनबद्धता द्वारा चलाया गया है।

‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ सूक्ष्म, छोटे और दर्मियाने उद्योगों की क्षमता को बढ़ाने के लिए काम करेगा, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से एम. एस. एम. ई. उद्योगों को कर्ज़े के निरंतर प्रवाह को यकीनी बनायेगा, जिससे उनको अपने विस्तार और नवीनता को बढ़ाने के योग्य बनाया जा सके। ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ एम. एस. एम. ई. उद्योगों को उन्नत तकनीकें अपनाने और वैश्विक मंडी में आगे रहने के लिए उनके कामों को आधुनिक बनाने में सहायता प्रदान करेगा, आधुनिक टेस्टिंग सुविधाओं और गुणवत्ता प्रमाणीकरण के क्षेत्रों में सांझे सुविधा केंद्र की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मापदण्डों को पूरा करते हैं।

‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ के पास एक्सैस-टू-क्रेडिट, एक्सैस- टू-टैक्नोलोजी, मार्केट तक पहुँच, हुनर तक पहुँच और सैक्टर की अन्य ज़रूरी ज़रूरतों के लिए समर्पित सब-डिवीज़न होंगे। सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए ‘एम. एस. एम. ई. पंजाब’ पेशेवर एजेंसियों के साथ सहयोग करेगा जिससे उनकी महारत के साथ हिस्सेदारों को लाभ पहुँचाया जा सके। सरकार की इस पहलकदमी से राज्य में लगभग 8 लाख मौजूदा और नये एम. एस. एम. ई. उद्योगों को बड़ा लाभ मिलेगा।

 

Led By CM , Cabinet Gives Nod To Convene Budget Session From March 1-15

Ex-Gratia Grant To Be Given To Family Of Phg Volunteer Martyred At Sultanpur Lodhi

 

Chandigarh

 The Punjab Cabinet led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann on Thursday gave nod for convening the sixth session (budget session) of 16th Punjab Vidhan Sabha from March 1st to March 15th. This was decided at a Cabinet meeting chaired by the Chief Minister here at his office in Punjab Civil Secretariat I.

Disclosing the details a spokesperson of the Chief Minister’s Office said that the Cabinet authorized the Governor to convene the session, as per Article 174 of the Constitution of India. The Punjab Government will present its budget for the financial year 2024-25 on March 5th.  

As per the schedule, the budget session will commence on March 1st with Governor’s address followed by obituary references.  On March 5th Budget estimates for the year 2024-25 will be presented before the House and on March 15th the house will be adjourned sine-die.

Recognizing the immense contribution of Martyr PHG Jaspal Singh No. 28475 S/o Sh. Dalip Singh R/o Village Maniala, P.S. Sultanpur Lodhi, District Kapurthala, who attained martyrdom while maintaining law and order at Sultanpur Lodhi, the Cabinet has approved an ex-gratia grant to the family of martyr as a special case.

The state government has equated the supreme sacrifice of Punjab Home Guard Volunteer with the Police Officers, residents of Punjab serving in Para Military Forces and Army Jawans. This will further motivate and raise morale of the Punjab Home Guards volunteers. The Cabinet also approved amendment in Para 9 of the Teachers transfer policy 2019 in the larger interests of teachers falling in exempted category.

This stipulates that those employees who are cancer patients (Self spouse or Children) / on dialysis (Self, spouse or Children)/ Liver/ Kidney Transplantation/ 40% and above disability/ Hepatitis B/ Hepatitis C/ Sickle cell Anemia/ Thelesimia/ (Self or Children)/ divorcee persons having differently able children or intellectually disabled children/ War widow/ widow of Shaheed/ where death of the spouse makes it necessary for the serving employee to relocate to another place immediately and having children below 18 years of age or teachers who are spouses of armed force personnel who have been posted in difficult areas in these cases all transfer requests will be submitted on a monthly basis on portal (no offline request will be entertained). Orders in such cases shall be issued with the approval of the Education Minister.

 The Cabinet also gave approval to the Design Wing of the Water Resources Department to provide design and consultancy services to private entities on lines similar to that of Government Owned Aided colleges and staff of Engineering Colleges/Institutions.

This will be subject to the condition that 40% of revenue generated by the design and consultancy services will be deposited in the State Treasury. This will help the Department to generate revenue and optimal use of manpower along with capacity building of the Department.

The Cabinet also gave consent to amend the "The East Punjab War Awards Act 1948" by placing an amendment bill in the Punjab Vidhan Sabha to double the War Jagir (financial assistance) from existing Rs 10000 to Rs 20,000.

Pertinently, the Government of Punjab, under "The East Punjab War Awards Act 1948" gives War Jagir (financial assistance) to the parents whose only child or two to three children had served in the Indian Army during the Second World War, National Emergency 1962 and 1971. Currently there are 83 beneficiaries getting benefit of this Scheme.

 In another significant decision, the Cabinet gave nod to finalize the service rules of group B and C employees in the Department of Defense services welfare after restructuring of the department. Pertinently, Punjab is not only leading in the field of combat but also leading in the welfare of its soldiers.

After military service, Group B & C employees are appointed in the department and now their service rules have been finalized.In order to give boost of the Medium and Small Scale Industries, the Cabinet also gave approval for setting up of dedicated Wing namely MSME Punjab in the Department of Industries and Commerce, Punjab, This initiative is driven by the commitment of the Government to address the diverse challenges faced by MSMEs and transform Punjab into a highly vibrant and dynamic industrial hub driven.

MSME Punjab will work towards enhancing the competitiveness of MSMEs, ensuring a steady flow of credit from financial institutions and banks to MSMEs, enabling them to fuel their expansion and innovation.MSME Punjab will also provide handholding/ support to MSMEs in adopting advanced technologies and modernizing their operations to stay ahead in the global marketplace, facilitating setting up of common facilities center in the areas of modern testing facilities and quality certification etc to ensure that products meet international standards, enhancing marketability.

MSME Punjab will have dedicated sub divisions namely Access to Finance/Credit, Access to Technology, Access to Market. Access to Skills, and other critical needs of the sector. To ensure the effective delivery of services, MSME Punjab will collaborate with professional agencies,leveraging their expertise to benefit our stakeholders. About 8 lakhs existing MSMEs as well as new MSMEs being set up in the state will be benefited through this initiative of the Government.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਇਜਲਾਸ (ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ) ਇਕ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਖੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਆਲਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ (ਨੰਬਰ-28475) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਅਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਮਗਾਰਡਜ਼ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ।ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਰਾ-9 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਡਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟ ਮੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ ਡਾਇਲਸਿਸ (ਖੁਦ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਲਿਵਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਾ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ/40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਬੀ/ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ/ਸਿੱਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ/ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ (ਖੁਦ ਜਾਂ ਬੱਚੇ)/ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ/ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਹਨ/ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾ/ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਧਵਾ/ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੋਰਟਲ ਉਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ/ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਐਵਾਰਡਜ਼ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਜਗੀਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ, ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ-1962 ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 83 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਰਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੀਵੰਤ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ  ਅਪਣਾਉਂਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਐਕਸੈਸ-ਟੂ-ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਹੁਨਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਪੰਜਾਬ’ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

 

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