Thursday, 29 February 2024

 

 

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एसीएस होम ने गांधी नगर में जनता दरबार लगाया

जनता दरबार का उद्देश्य शिकायतों के निवारण हेतु एकल खिड़की मंच प्रदान करना है-गोयल

Jammu, Sachin Kumar Vaishay, Sachin Kumar Vaishya, Deputy Commissioner Jammu, Kashmir, Jammu And Kashmir, Jammu & Kashmir, District Administration Jammu
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जम्मू , 29 Nov 2023

लोगों की सुविधा और उनके लंबित प्रशासनिक मुद्दों को हल करने हेतु, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, आर.के. गोयल ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गांधी नगर में एक जनता दरबार का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए, एसीएस ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना और विभिन्न विभागों के कामकाज के बारे में उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करना है।

श्री गोयल ने इस अवसर पर उपस्थित विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधिमंडलों और व्यक्तियों द्वारा उठाए गए मुद्दों और मांगों का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने और समयबद्ध और परिणामोन्मुख तरीके से कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीडीसी अध्यक्ष भारत भूषण, जिला विकास आयुक्त सचिन कुमार वैश्य, एसएसपी डॉ. विनोद कुमार, डीडीसी के उपाध्यक्ष सूरज सिंह के अलावा डीडीसी, बीडीसी सदस्य और अन्य पीआरआई प्रतिनिधि और जिला अधिकारी भी उपस्थित थे।

एक मांग के जवाब में, एसीएस होम ने जम्मू नगर निगम संयुक्त आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जेएमसी के प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक लाभार्थी को बिना किसी पूर्वाग्रह के पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने उन्हें जेएमसी के वार्ड नंबर 65 के मामले की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का निर्देश दिया, जिसे वार्ड के प्रतिनिधि ने दरबार में उठाया था।प्रतिनिधिमंडलों ने जनपहंच कार्यक्रम पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि इससे उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने और सरकार को उचित चैनलों के माध्यम से समाधान में तेजी लाने का अवसर मिला।

लोगों ने मुख्य रूप से दैनिक जीवन में आने वाले नागरिक मुद्दे, कुछ सड़कों से संबंधित समस्याएं, गांव और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर प्रावधान, कुछ स्कूलों में शिक्षण स्टाफ की आवश्यकता और अखनूर क्षेत्र में ट्यूबवेलों का ठीक से काम न करना आदि मुद्दे उठाए। डीडीसी अध्यक्ष जम्मू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिक्रमण, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, अवैध खनन और राजस्व रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया।

 

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