पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित द्वारा सरकार को लिखी गई चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी(आप) के वरिष्ठ नेता और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्यपाल महोदय को पंजाब के कर्ज की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि पिछली अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकार ने हमें तीन लाख करोड़ का कर्ज विरासत में दिया है।
हरपाल चीमा ने कहा कि अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकार द्वारा पंजाब पर चढ़ाए करीब तीन लाख करोड रुपए के कर्ज के ब्याज के रूप में हमें हजारों करोड़ रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। कर्ज का किस्त और ब्याज चुकाने के बावजूद आप सरकार पंजाब के लोगों के कल्याण के लिए काफी अच्छा काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को इसलिए चिट्ठी लिखी गई है क्योंकि वह बार-बार पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखते हैं। गवर्नर का बयान कि 'यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है', का जवाब देते हुए चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आरडीएफ का फंड रिलीज करने के लिए चिट्ठी लिखी। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात कर इसकी मांग कर चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं मिलने के कारण पंजाब सरकार को मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।
चीमा ने राज्यपाल को याद दिलाया और कहा कि हमें तो बजट सेशन बुलाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल केंद्र सरकार से बात कर आरडीएफ का फंड दिलवा देते हैं तो पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपनी अर्जी वापस ले लेगी।उन्होंने राज्यपाल से अपील करते हुए कहा कि कई सालों से आरडीएफ का पैसा नहीं मिलने के कारण पंजाब के ग्रामीण इलाकों के विकास कार्य में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर राज्यपाल महोदय को सच में पंजाब की चिंता है तो वह पंजाब के राज्यपाल होने का अपना फर्ज निभाएं और केंद्र सरकार से बात कर आरडीएफ का करीब 5000 करोड़ बकाया राशि दिलवाने में पंजाब सरकार की मदद करें।