पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहाँ कहा कि राज्य ने अपनी कारगुज़ारी में भारी सुधार करते हुये वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नेशनल बैंक फार एग्रीकल्चर एंड रुरल् डिवैल्पमैंट (नाबार्ड) द्वारा सहायता प्राप्त चल रहे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 800 करोड़ रुपए के फंडों का रिकार्ड प्रयोग किया।
यहाँ पंजाब भवन में नाबार्ड से सहायता प्राप्त प्रोजेक्टों की समीक्षा करने के लिए उच्च ताकती कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्तीय वर्ष 2022- 2023 के दौरान चल रहे प्रोजेक्टों के उच्चतम-प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए वित्त विभाग और नाबार्ड की भूमिका की सराहना की।
पंजाब राज्य के लिए अब तक के सबसे अधिक 919 करोड़ रुपए के नये प्रोजेक्टों को मंज़ूरी देने के लिए नाबार्ड का धन्यवाद करते हुये वित्त मंत्री ने राज्य की अच्छी कारगुज़ारी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए फंडों के बेहतरीन प्रयोग के मद्देनज़र नाबार्ड टीम को वित्तीय वर्ष 2023-24 ( आर. आई. डी. एफ. - XXIX) के नये प्रोजेक्टों के लिए राज्य की अलाटमैंट को बढ़ा कर 1500 करोड़ रुपए करने की अपील की।
इस मौके पर वित्त मंत्री ने ग्रामीण आर्थिकता के समूचे विकास के लिए इस वर्ष सड़कों और पुल, सिंचाई, पीने वाले पानी और सेनिटेशन, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सेहत, हुनर विकास, गोदामों, बाग़बानी और भू संरक्षण आदि क्षेत्रों के प्रोजेक्टों के लिए पहल के आधार पर फंड देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
नाबार्ड द्वारा ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास फंड ( आर. आई. एफ. डी.) के अंतर्गत प्राप्त फंडों के साथ चल रहे अलग- अलग प्रोजेक्टों की प्रगति का जायज़ा लेते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सभी प्रशासकीय विभागों को हिदायत की कि वे नाबार्ड से उपलब्ध फंडों की अधिकतम प्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ इन प्रोजेक्टों को लागू करने की गति को तेज करें जिससे इनको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करके राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुँचाया जा सके।
मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास श्री के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव वित्त श्री अजोए कुमार सिन्हा, सचिव वित्त श्रीमती गरिमा सिंह, और प्रमुख सचिव, सचिव, प्रशासनिक विभागों के मुखियों और चीफ़ जनरल मैनेजर श्री रघुनाथ बी. के नेतृत्व अधीन नाबार्ड की टीम शामिल हुई।