पंजाब के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत निवारण मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य के सेवा केन्द्रों में बकाया मामलों की दर कम होकर 0.16 फीसद रह गई है, जो राज्य के सेवा केन्द्रों में बकाया मामलों सम्बन्धी अब तक की सबसे कम दर है।अमन अरोड़ा यहाँ राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों (डी.सीज.) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सेवा केन्द्रों के द्वारा दी जा रही सरकारी सेवाओं और लम्बित पड़े मामलों की समीक्षा के लिए बुलायी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
सेवा केन्द्रों के द्वारा राज्य के लोगों को निर्विघ्न सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नरों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने उनको ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके पास सबसे अधिक केस बकाया पड़े हैं, द्वारा केस वापस भेजने के समय दिए जाने वाले कारणों की पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के समय अनावश्यक ऐतराज़ लगाने के अलावा अतिरिक्त दस्तावेज़ों की माँग कर रहे हैं, के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी। राज्य में इस समय पर किसी वजह के कारण वापस भेजे जाने वाले मामलों की दर 0.56 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों को पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए की गई वचनबद्धता को दोहराते हुए श्री अमन अरोड़ा ने प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों को कहा कि वह ऑफलाईन ढंग से दी जा रही सभी सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया करवाने के लिए अपने प्रयासों में तेज़ी लाएं, जिससे यह सेवाएं लोगों को और अधिक पारदर्शी ढंग से मुहैया करवाई जा सकें। उन्होंने सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और सेवाएं प्राप्त करने के लिए ज़रुरी दस्तावेज़ों की संख्या को घटाने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया।
सेवाएं प्रदान करने और सेवा केन्द्रों में शुरू की जाने वाली अन्य पहलों के बारे में जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव प्रशासनिक सुधार श्री तेजवीर सिंह और डायरैक्टर प्रशासनिक सुधार श्री गिरिश दयालन ने कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया कि विभाग सेवा केन्द्रों में ऑफलाईन ढंग से दी जा रही सभी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के अलावा सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए यत्नशील है।