उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में 31.58 करोड़ रु. की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर, परिमपोरा, श्रीनगर के उन्नयन/पुनरुद्धार को मंजूरी दी गई।बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मनदीप कुमार भंडारी ने भाग लिया।परियोजना के घटकों में 30.00 करोड रु. की लागत से सड़क नेटवर्क, सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क के अलावा 1.58 करोड़ से पार्कों/हरित स्थलों का विकास भी षामिल है।
इस परियोजना का उद्देश्य शहर के बाहर सभी परिवहन एजेंसियों को एक मंच पर लाने के अलावा श्रीनगर शहर की भीड़भाड़ कम करना है। यह इस महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र में सड़क नेटवर्क और अन्य सुविधाओं के संदर्भ में उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना करता है। एक बार पूरा हो जाने पर यह परियोजना लगभग 76 परिवहन एजेंसियों को लाभान्वित करेगी, इसके अलावा, विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों/व्यापारियों की आजीविका प्रदान करने में भी मदद करेगी।
प्रषासनिक परिशद ने नए जिला न्यायालय परिसर, बांदीपोरा के निर्माण को मंजूरी दी
आम जनता की कानूनी चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने और जिले के बढ़े हुए मुकदमेबाजी के मामलों/न्यायिक कार्यभार को प्रभावी ढंग से हल करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में हुई प्रशासनिक परिषद ने आज यहां बांदीपोरा में नए जिला न्यायालय परिसर के निर्माण को मंजूरी।बैठक में उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता, उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव मनदीप कुमार भंडारी ने भाग लिया।
इस परियोजना को केंद्र प्रायोजित योजना ‘‘न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास‘‘ के तहत वित्त पोषित माना गया है और इसके निर्माण पर 35.12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तीन मंजिला कोर्ट बिल्डिंग, वकीलों के चैंबर का निर्माण और जिला न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के लिए आवासीय क्वार्टर के अलावा अन्य बुनियादी सुविधाएं शामिल होंगी।