उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2030 तक राज्य सरकार के सभी वाहनों को धीरे-धीरे ईवी से बदल दिया जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विभागों को कहा गया है कि ईवी की खरीद बिना टेंडर के, नामांकन के आधार पर की जा सकती है और आवश्यकता पड़ने पर ईवी की खरीद के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खर्च भी किया जा सकता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि दो प्रावधान इसलिए किए गए हैं, क्योंकि ईवी वर्तमान में डीजल और पेट्रोल वाहनों की तुलना में अधिक महंगे हैं और इसलिए, उनकी खरीद पर अतिरिक्त व्यय की अनुमति की आवश्यकता है।उन्होंने कहा कि बाद के वर्षों में ईंधन पर होने वाली बचत से इसकी भरपाई हो जाएगी।