पंजाब के वित्त, योजना, कार्यक्रम लागूकरण, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा आज स्टेट इंटेलिजैंस एंड प्रीवैंटिव यूनिट (एस.आई.पी.यू), और जी.एस.टी प्राइम जोकि राज्य के जी.एस.टी अधिकारियों के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर कर वसूली और पालना के विश्लेषण एवं निगरानी करने के लिए एक विश्लेषणात्मक पोर्टल है, की शुरुआत की गई।
यहाँ पंजाब भवन में इस सम्बन्धी हुए विशेष इवेंट को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि कराधान विभाग के मौजूदा 7 मोबाइल विंग्स अमृतसर, बठिंडा, फाजि़ल्का, शंभू (पटियाला), लुधियाना और जालंधर को अब स्टेट इंटेलिजैंस और प्रीवैनटिव इकाईयों में तबदील करने के अलावा 3 नए एस.आई.पी.यू स्थापित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नए स्थापित किए गए एस.आई.पी.यू में माधोपुर (पठानकोट), मोहाली और मुख्य कार्यालय, पटियाला में केंद्रीय यूनिट शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय यूनिट और एस.आई.पी.यू टैक्स इंटेलिजैंस यूनिट, पटियाला के साथ सीधे तालमेल में काम करेंगे।
जी.एस.टी प्राइम की मुख्य विशेषताओं के बारे में खुलासा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस पोर्टल के नतीजे के तौर पर कर अधिकारियों द्वारा बेहतर निगरानी की जा सकेगी और करदाताओं द्वारा कर पालना में भी विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली डिफॉल्टरों और टैक्स चोरी करने वालों की पहचान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के दफ्तरों और एन्फोर्समैंट और ख़ुफिय़ा दफ्तरों की ज़रूरतों को पूरा करेगा।
उन्होंने कहा कि यह पोर्टल जी.एस.टी कॉमन पोर्टल और ई-वे बिल प्रणालियों और कर प्रशासन के बीच एक पुल के तौर पर काम करता है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि कर विभाग की इन पहलों का उद्देश्य कर की प्रभावी पालना, शीर्ष डिफॉल्टरों की पहचान, करदाता के विवरणों का आसान रिकॉर्ड रखना और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए ऑडिट और निरीक्षण के लिए करदाताओं की पहचान करना है।
इस मौके पर अन्यों के अलावा वित्त कमिश्नर कर श्री विकास प्रताप, कर कमिश्नर श्री कमल किशोर यादव, अतिरिक्त कमिश्नर-1 श्री विराज एस. तिडके और अतिरिक्त कमिश्नर ऑडिट श्री रवनीत खुराना भी उपस्थित थे।