मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से मुलाजिमों की भलाई के प्रति वचनबद्धता को दोहराते हुये वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कहा कि पुरानी पैंशन स्कीम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड आपरेटिंग सिस्टम तैयार करने के लिए गठित की कैबिनेट सब-कमेटी और अधिकारियों की सब-कमेटी पंजाब सरकार के मुलाजिमों के लिए ऐसा शानदार पैंशन मॉडल पेश करेगी जिसको अन्य राज्यों की सरकारें भी लागू करेंगी।
यहाँ पंजाब भवन में पुरानी पैंशन बहाली संघर्ष कमेटी के साथ मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कैबिनेट सब-कमेटी और मुख्य सचिव के नेतृत्व वाली सब-कमेटी की तरफ से ऐसा पैंशन मॉडल तैयार करने के लिए लगातार मीटिंगें की जा रही हैं जो तर्कसंगत होने के साथ-साथ पंजाब सरकार के कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।
उन्होंने बताया कि इन मीटिंगों के दौरान अन्य राज्यों की तरफ से पुरानी पैंशन बहाल करने के लिए अपनायी गयी प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया जा रहा है।मीटिंग के दौरान संघर्ष कमेटी की तरफ से दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि वह इन सुझावों को कैबिनेट सब-कमेटी की अगली मीटिंग के दौरान रखेंगे जिससे इस सम्बन्धी अपेक्षित फ़ैसला जल्दी से जल्दी लिया जा सके।
उन्होंने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार का विचार है कि इसके मुलाजिमों का सेवामुक्ति के बाद का जीवन सुरक्षित और खुशहाल हो।इसके उपरांत पंजाब स्टेट एडिड स्कूलज़ टीचर्ज एंड अदर एंपलाईज़ यूनियन के साथ मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यूनियन को बताया कि 6वें वेतन आयोग और एडिड स्कूलों में काम करते मुलाजिमों की एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादले सम्बन्धी उनकी माँगों को गंभीरता से विचारा जा रहा है।
उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि वह 6वें वेतन आयोग सम्बन्धी प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजें और एक से दूसरी मैनेजमेंट में तबादलों को लागू करने के लिए ज़रुरी कदमों सम्बन्धी रिपोर्ट अगली मीटिंग के दौरान पेश करें।इस दौरान ओल्ड पे स्केल रिस्टोरेशन जुआइंट फ्रंट के साथ मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री ने वित्त विभाग के मुलाजिमों के साथ मीटिंग करके उनकी माँगों सम्बन्धी वित्तीय प्रबंधों के बारे रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा।
वित्त मंत्री ने मुलाज़िम जत्थेबंदियों को भरोसा दिलाया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मंतव्य और नीतियाँ पूरी तरह पारदर्शी और स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दिन से ही इस सम्बन्धी कार्यवाही शुरू कर दी थी और इस लड़ी के अंतर्गत लगातार ठोस फ़ैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जन हितैषी फ़ैसलों को लागू करने में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए विशेष कैबिनेट सब-कमेटियों का गठन किया गया है।